काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको निश्चित समय (कुलिङ पिरियड) सम्म सार्वजनिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था राखिएपछि सचिवहरूको दौडधुप चलेको छ ।

प्रशासन संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संसदका महासचिव र सचिवहरू निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदैै विरोधमा उत्रिएपछि यतीवेला सिहंदरवार र कर्मचारी प्रशासन तरंगित भएको हो ।

कार्यालयको काम छाडी अवकाशपछिको चिन्ता बोकेर लबिङमा उत्रिएका राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद सेवाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेतृत्व गरेको सचिवहरूको समूहले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका छन् ।

राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बिकृतिका रुपमा मौलाएको छ । जेठ २ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त योग्य नरहने व्यवस्था गरेपछि विशिष्ठ सेवामा रहेका कमर्चचारीहरु अवकाशलगत्तै र कतिपय अवस्थामा पदमा बहाल छँदै राजनीतिक नियुक्ति खाँदै आएकाहरू नयाँ प्रावधानले तनावमा रहेका र पदीय मर्यादा विपरित अस्वभाविक लविङ र दौडधुपमा लागेका हुन् ।

अहिले ठुला संवैधानिक आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा निजामती प्रशासकको बाहुल्य छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगदेखि आकर्षक मानिने देशका राजदूतमा पूर्वप्रशासकहरूको वर्चस्व छ । यस्तो नियुक्ति खानेमा अधिकांश राजनीतिक दलनिकट पूर्वसचिव र सहसचिवहरू छन् । कतिपयले पदमा छँदै सौदाबाजी गरेर महत्वपूर्ण नियुक्ति लिएका छन् ।

साथै अवकाशको उमेर हद पनि बढाउन उनीहरूको माग छ। ऐन बनेको वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसलगत्तैको वर्ष ६० वर्षमा अवकाश हुने बनाउन उनीहरूको माग छ।