काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश आउनुअघि सर्वोच्च अदालत बाहिर उनका समर्थक, रास्वपा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए । तर त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो। उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकाले वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि दायर गरेकी थिइन् । त्यसमा आज आदेश आउँदैछ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा आज बहस भइसकेको छ ।