काठमाडौं । जेठ ११ गतेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले जेठ १५ मा संघीय संसदबाट शिक्षा ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने सहमति भएको छ ।

असार १५ आउन १७ दिन मात्र बाँकी छ । तर १८ दिनदेखि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । जसका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ मा पारित हुन्छ वा हुँदैन शंका उब्जिएको छ ।

संसदीय उपसमितिले जेठ ४ गते समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उपसमितिले टुङ्गो लगाउन नसकेको निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै रहने व्यवस्था गर्ने की गुठीमा लैजाने व्यबस्था गर्ने विषय र इसिडीलाई कति वर्षको बनाउने विषयलाई समितिकै जिम्मामा छोडेको थियो ।

उपसमितिले दफावार छलफललाई जुन गतिमा तिब्रता दिएको थियो, त्यसले शिक्षा ऐन आउनेमा शुभ संकेत देखाएको थियो तर समितिको बैठक नै बस्न नसक्दा फेरि एकपटक विधेयक के हुने आशंका उब्जिएको छ ।

६/७ वटा बैठकमा छलफल सकिन्छ -सभापति थापा

‘जति छिटो समितिको बैठक सुरु हुन्छ विधेयक आउन त्यति नै धेरै सम्भावना छ । बैठक नै बस्न सकेको छैन । असार १५ मै विधेयक पारित हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।’ समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘अव ६ देखि ७ वटा बैठकमा सम्पूर्ण छलफल सकिन्छ । समितिले जति सक्दो छिटो छलफल सकाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । तर शिक्षामन्त्रीले बैठकको लागि समय दिनु भएको छैन । मन्त्री बिना बैठक बस्न सम्भव हुँदैन । सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल सकाएर यथासिघ्र बैठक बस्यो भने ऐन असार १५ मै आउँछ नभए भन्न सकिँदैन ।’

उनले थपे, ‘बैठक पनि लगातार बस्नुपर्छ दिनको केहि समय मात्र छलफल गरेर ऐन ल्याउन सम्भव छैन ।’

दवाबमा शिक्षामन्त्री पन्त

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त पनि असार १५ मै शिक्षा विधेयक ल्याउने रस्साकस्सीमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का नेतृत्वकर्ताहरुले शिक्षामन्त्रीसँगको भेटवार्तामा शिक्षा ऐन असार १५ मै ल्याउन मन्त्री पन्त सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मन्त्री पन्त स्वयंले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ असार १५ गतेसम्ममा संघिय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा सबै सरोकारवालाका जायज माग सम्बोधन हुने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको र सोहि अनुसार विधेयक पास हुने बताएका छन् ।

मन्त्री पन्तलाई एकातिर शिक्षक, कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भने अर्काे तिर विधेयक पास गर्ने ‘अल्टिमेटम’ असार १५ नजिकै आइसकेको छ । गर्नुपर्ने काम धेरै छ । त्यसैले मन्त्री पन्त यतिबेला शिक्षकमा मागको चपेटा र शिक्षा ऐन ल्याउने दवावमा परेका छन् ।

शिक्षामन्त्रीसँग कर्मचारी खुशी, शिक्षकको चेतावनी

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षामन्त्रीसँगको भेटवार्तामा शिक्षा विधेकको पुर्ण तयारीमा रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बाट जानकारी प्राप्त भएको बताए । केही दिनमा पुनः छलफल गरि विधेयकको गति अगाडि बढाउने जानकारी प्राप्त गरेको पनि उनले बताए । साथै विद्यालय कर्मचारीहरुको मागलाई ऐनमा समेटिनेमा कर्मचारीहरु ढुक्क रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघसँग वैशाख १७ भएको सहमतिअनुसार असार १५ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश नभए चैत विगतको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

बैशाख १७ गते सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ मा शिक्षा ऐन ल्याउने लगायतका विभिन्न ९ बुँदे सहमति गरेको थियो । चैत २० गते देखि बैशाख १७ गते सम्म अर्थात २९ औं दिनसम्म देशैभरिका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यतिबेला नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भएको र संघिय संसदबाट ऐन पारीत भए मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने भनेका थिए । तर सरकारले असार १५ मा जसरी भएपनि ऐन पारीत गर्ने भने आन्दोलन स्थगित गरेर रित्तो झोला शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालय फर्किएका थिए ।

पटक पटक सरकारसँग सहमति भएपनि सरकारले बारम्बार शिक्षकहरुलाई धोका दिँदै आएको छ । त्यसैले पनि शिक्षकहरु सरकारलाई विस्वास गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । तर असार १५ मा शिक्षा एन पास गर्ने सरकारले ज्ञारेन्टी नै दिए पछि अन्ततः शिक्षक कर्मचारीहरुले विश्वास गरे । शिक्षकहरुसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन नआए फेरि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको महासंघसँगको २७ बुँदे सहमतिको के हो वास्तविकता ?

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरे पनि विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक तथा शिक्षामन्त्रीसँग सशक्त रुपमा परीक्षण गरिरहेका थिए ।

उपसमितिले समितिमा बुझाएको शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाए पछि शिक्षक महासंघले सहमति एकातिर प्रतिवेदन अर्काेतिर आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने भएकाले शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसमक्ष मौखिक रुपमा सुझाव पेश गरेको थियो । सहमति भएको होइन, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, ‘‘हामीले शिक्षामन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो, त्यो पनि लिखित होइन । मौखिक रुपमा सुझाव दिएका हौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच २७ बुँदे सहमति भएको भन्दै गलत समाचार फैलियो ।’’

शिक्षक सरुवा, बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, बालविकासलाई विद्यालय संरचना अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको तर बाहिर चाँही शिक्षामन्त्रीसँग २७ बुँदे सहमति भएको कुरा आएको महासचिव थापाले बताए । यसमा भ्रममा नपर्न उनको अनुरोध पनि छ ।