काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ, देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठनले सरकारले विगतमा भएका सहमति र प्रतिबद्धताहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको र सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको महासंघको आरोप छ। यो आन्दोलनको चेतावनीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि गहिरिएको संकट र शिक्षकहरूको असन्तुष्टिलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

महासंघले सरकारले विगतमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएको र शिक्षक–कर्मचारीका मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी, २०७५, २०७८, २०८०, र २०८२ मा भएका सहमतिहरूलाई विधेयकमा समावेश नगरेकोमा महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र सूचना प्रविधि समितिका छलफलहरूमा सहमति विपरीतका प्रावधानहरू अघि बढाइएको र शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको महासंघको दाबी छ। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको शासकीय दम्भ र शिक्षक–कर्मचारीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिलाई दोष दिइएको छ। उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूलाई पुनः आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको बताएका छन्।

सरकारले विगतमा शिक्षक महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता र सहमति गरेको छ। २०२३ मा भएको ६ बुँदे सहमति र २०२५ मा भएको ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षक सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। यी सहमतिहरूमा शिक्षकहरूको सेवा प्रवेशको उमेरहद ४० वर्ष बनाउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने र राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने प्रावधानहरू समावेश थिए।

तर, महासंघले यी सहमतिहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ र विधेयकमा ती प्रावधानहरू समावेश नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले २०२५ वैशाखमा भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेको र असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर यो मितिसम्म कुनै प्रगति नभएको महासंघको गुनासो छ।

महासंघले साउन २ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाए, देशभरका विद्यालयहरू फेरि बन्द हुन सक्छन्, जसले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

अर्कोतर्फ, यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादा र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ। शिक्षकहरूले मागेका सुविधा र सुरक्षाले कक्षाकोठामा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न र विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर सुधार्न मद्दत गर्न सक्छ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग विभिन्न समयमा गरेका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनको बाटो रोज्दै आएको छ। विशेषगरी २०८१/०८२ मा भएको ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछिको २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनले शिक्षकहरूको मागलाई बलियो बनाएको थियो। यी आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप २०८२ वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा असार १५, २०८२ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता समावेश थियो।

तर, हालसम्म उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन। महासंघले सरकारले यो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका छलफलहरूमा विगतका सहमतिहरूलाई बङ्ग्याउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।