काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले सङ्कटग्रस्त र सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिइ किसानलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले चुरे संरक्षण, वन फडाँनी नियन्त्रण र वृक्षारोपणसँगै मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न, सडक निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
बैठकमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा तत्काल ‘डिपबोरिङ’को सुविधासहित विद्युतीय सिँचाइ व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
“तत्काल ‘डिपबोरिङ’ र विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा २४सै घण्टा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्यो । किसानले लिएको ऋणमा छुट व्यवस्थासहित किसानका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछु”, सांसद यादवले उनले भने । मधेसमा पिउने पानी र सिँचाइको अभाबबारे पटकपटक सरकारको ध्यानार्कषण गराउदा पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
“यो समस्या विगत वर्षमा पनि थियो । यस विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि वास्ता गरिएन । समयमै ध्यान दिएको भए यसकिसिमको समस्या आउँदैनथ्यो”, सांसद यादवले भने । उनले गण्डक नहरको व्यवस्थापन र कोशी नदीको पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले घोषणा गरिएको सुक्खाग्रस्त मधेस प्रदेशमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमसहित राहत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थलगत भ्रमणसहित राहत तथा अनुदानका प्याकेज तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।
यसैगरी विशेष समयमा भाग लिँदै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले मधेसमा देखिएका समस्याप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले कतिपय समस्या समाधानका क्रममा सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयको कामकारवाहीमा स्पष्ट नहुँदा थप जटिलता सिर्जना भएको बताए ।
“मन्त्रालय र विभागहरुको काम स्पष्ट नहुँदा कैयौँ समस्या देखिएका छन् । यतिखेर मलखाद, खानेपानी र सिँचाइको समस्याबाट किसान पीडित छन् । तीनै तहका सरकारले सङ्कटग्रस्त र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर घोषणाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, किसानले राहत पाउनुपर्यो”, सांसद खानले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मधेसमा खानेपानी, सिँचाइ र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन यथासम्भव वैकल्पिक उपायसहित राहतमूलक कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सङ्कटको समयमा मधेसका जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“अन्नको भण्डारका रुपमा परिचित मधेस प्रदेशमा अहिले धान रोपाइँ आधा भागमा मात्र भएको छ । तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुनुपर्नेमा एक लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमामात्र रोपाइँ भएको अवस्था छ”, सांसद यादवले भने, “सिँचाइको अभाबमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपाइँ भएका स्थानमा पनि पानीको अभाबले खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ, बिउ सुक्न थालेको छ, किसान चिन्तित छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान पर्यो ।”
प्रतिक्रिया