काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ यतिबेला निकासाको पर्खाइमा रहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले असार १५ गते सरकारलाई ऐन ल्याउन ‘अल्टिमेटम’ दिएर २९ दिनपछि बैशाख १८ गते सडक आन्दोलनलाई स्थगित गरेका थिए । अहिले फेरि सरकारले विधेयकमा आनाकानी गरिरहँदा महासंघले साउन २१ गतेको अर्को ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

शिक्षक महासंघले दिएको असार १५ गतेको ‘अल्टिमेटम’ अनुसार ऐन पारित भएको भए यति बेला विधेयकले कानूनको रुप लिइसक्नुपर्ने हो । समितिले असार २२ मा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समय मागेपछि उक्त समयमा पनि विधेयक पास हुन सकेन ।

कुनै पनि कानून बन्नलाई सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनुपर्छ । यो प्रकृया नै सबैभन्दा लामो हो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभाले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विधेयकले कानूनको रुप लिन्छ ।

उपसमितिले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ । समिति छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन टुङ्ग्याउन चाहन्छ तर शिक्षामन्त्री पन्तकै कारण समितिमै अलपत्र परेको छ । एकातिर शिक्षामन्त्रीको वेवास्ता अर्काे तिर शिक्षक महासंघको अडानले अलमलमा परेको शिक्षा विधेयक निकासाको खोजीमा छ ।

समितिले असार मसान्तभित्र विधेयकलाई पास गरिसक्ने गरि तयारी रहेको बताएको थियो तर यतिबेला शिक्षामन्त्री बैठकका लागि तयार भएका छैनन् । जसका कारण समितिको बैठक नै अनिश्चित भएको छ ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री तयार नहुँदा बैठक अनिश्चित भएको बताए । मन्त्री तयार भएपछि मात्र बैठक बस्न सम्भव हुने उनले जानकारी गराए ।

यता शिक्षक महासंघ विगतमा गरिएको सहमति अनुसार नै ऐन आउनु पर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन । शिक्षक महासंघ, विद्यालय कर्मचारीसँग सरकारले पटकपटक सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनमा कन्जुँस्याई गर्दै आएको सरकार यसपटक समेत विधेयकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष नानुमायाँ पराजुलीले सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयकमा काम नभएको, किन र के कारणले विधेयक रोकिएको यसको उत्तर महासंघ स्वयंले खोजिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले महासंघसँग छलफल गर्नका लागि समय माग्नु भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीसँग छलफल भएर २७ बुँदे सुझाव महासंघले दिएको थियो । तर उक्त २७ बुँदे सुझावलाई मन्त्रीले तोडमोड गरेर समितिमा पेश गर्नु भयो । अहिले शिक्षा समितिको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।’

सह–अध्यक्ष पराजुलीले थपिन्, ‘हामीले श्रावण २१ गतेभित्र ऐन ल्याउने समय दिएका छौं । महासंघसँग भएका सहमति सहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने मान्यता रहेको छ ।’

शिक्षक महासंघले सेवा सुविधालाई लिएर विसं २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सडक आन्दोलन गरेको थियो । ति आन्दोलनमा सरकारसँग पटक पटक सहमति भए तर कार्यान्वयन भने शून्य छ ।

महासंघको माग के के हुन् ?

शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा, नेपाल शिक्षक महासंघ रहनुपर्ने, पाठ्यक्रम विकासको अधिकार संघको मातहतमा हुनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुनुपर्ने, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय व्यबस्थापन समिति र स्थानीय तहको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन अभिभावकबाटै हुनुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षाका अधिकार तिनै तहको सरकारसँग हुनुपर्ने, बालविकास (इसिडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि उचित तलव निर्धारण गरिनुपर्ने दरबन्दी मिलानलाई व्यबस्थित गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक व्यबस्थापनका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

यसका साथै, शिक्षक बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक अस्पतालको स्थापना, पेन्सनको व्यबस्था जिल्ला बाट हुनुपर्ने, निजामती सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, शिक्षक समायोजन, द्धन्द्धपीडित शिक्षकको समस्या हल गर्न छानविन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अहिले देशैभरि २२ प्रकारका शिक्षक छन् अब एकै प्रकारका शिक्षक हुनुपर्ने माग महासंघको रहेको छ । साथै शिक्षकलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग समेटिएपनि महासंघ विद्यालय कर्मचारीको बारेमा भने मौन छ ।

सहमति नजुटेको विषय

महासंघकी सह–अध्यक्ष पराजुलीले महासंघको कारणले ऐन आउन ढिलाई भएको भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जतिसक्दो छिटो छलफल गरेर विधेयक टुङ्ग्याउनमा विलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

महासंघले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, इसिडि शिक्षकको विषय र अस्थायी शिक्षक व्यबस्थापनमा सहमति जुत्न नसकेको बताएको हो । शिक्षक बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । यस विषयमा महासंघले भने आपत्ति जनाएको छ । ९० प्रतिशत घटाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

अर्काे विषय भनेको इसिडीमा कार्यरतलाई सहजकर्ता मानिएको छ । त्यसैगरी विद्यालयको संरचनाभित्र पनि राखिएको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले इसिडिलाई पनि शिक्षक मान्नुपर्ने र विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

अर्काे विषय भनेको अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन विषय समितिमा पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षक महासंघले २२ थरीका शिक्षकलाई एक थरीको मात्र बनाउने माग राखेको छ । महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने माग राखेको छ तर उपसमितिले आन्तरिकबाट ६० प्रतिशत र खुल्ला तर्फबाट ४० प्रतिशत प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने सहमति जुटाईसकेको छ । शिक्षा विधेयक आउन ढिलाई हुनुमा यी विषय पनि प्रमुख कारण हुन् ।