काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षक महासंघसँग सम्बन्धित ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । अब शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनीहरूको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था प्रस्तावित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिताको बैठकमा परामर्श उपसमितिले सहमतिको आधारमा तयार पारेको यो संशोधन प्रस्ताव समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पेश गरेका हुन् ।

प्रस्तावअनुसार, प्रधानाध्यापक रहेका बेला महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा भाग लिन नपाइने र महासंघ सदस्यता फेरि सक्रिय हुन भने पदावधि सकिएपछि मात्र सकिनेछ । साथै, महासंघ सदस्य भएको आधारमा शिक्षकले कुनै अतिरिक्त सुविधा वा छुट नपाउने प्रष्ट पारिएको छ ।

यद्यपि महासंघका दुई पदाधिकारीलाई शैक्षिक सुधार र संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्यका लागि वर्षमा दुई महिना काजमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ। तर, काज अवधिमा सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नपर्ने र शिक्षणमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

महासंघले वर्षभर गरेका गतिविधिको प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शिक्षक क्षमतावृद्धिमा आधारित क्रियाकलाप समावेश गर्नुपर्नेछ।

समितिमा यी प्रस्तावहरूबारे छलफल जारी छ भने संसदीय स्रोतका अनुसार विधेयकले शिक्षक संगठनमा पारदर्शिता र पेसागत जवाफदेहिता थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।