काठमाडौं । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिडसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति रहेको समाचार बाहिरिए ।

थियानजिन सहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा शनिबार चीन पुगेलगत्तै थियानमिन स्टेट गेष्ट हाउसमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेकाे कुरा नेपाल सरकारले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले पनि यो दाबीलाई पुष्टि गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा लिपुलेकको विषय स्पष्ट रूपमा उठाउनुभयो र नेपालको आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो।”

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विषय उल्लेख नगरेकोले विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। यो घटनाले नेपाल-चीन सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ, विशेष गरी भारत-चीनबीचको लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौताको सन्दर्भमा।
विज्ञप्तिमा चीन-नेपालबीचको रणनीतिक विश्वास, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई जोड दिइएको छ, तर सीमासम्बन्धी कुनै विवाद वा लिपुलेकको उल्लेख गरिएको छैन।

चिनियाँ विज्ञप्तिको मौनताको कारण के ?

यो मौनताले विभिन्न अनुमानहरूलाई जन्म दिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, चीन नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादमा मुछिन चाहँदैन। लिपुलेक पासलाई भारत र चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालले यसलाई आफ्नो क्षेत्रको अतिक्रमणको रूपमा हेर्दै आएको छ।

तर यस विषयमा चीन नेपाल र भारत दुवैसँग सन्तुलनमा रहन खाेजेकाे देखिन्छ । परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो ।’ त्यसैकारण चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख गरिएन ।

बरु राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा एससिओजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल र चीन हिमाल र नदीहरूले जोडिएको तथा पुस्तौँदेखि मित्रताको खुसीमा बसेका छिमेकीहरू रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशले सम्बन्धको सात दशकसम्मम असल छिमेकी मित्रताको ऐतिहासिक अध्याय लेखेको उनको भनाइ थियाे । ‘दुई पक्षले रणनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउन, एक–अर्काको मुख्य हित र प्रमुख चासोहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकअर्कालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न, पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगलाई गहिरो बनाउन र बिआरआईलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रपति सीले जोड दिनुभएको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

लिपुलेक पास कालापानी क्षेत्रमा पर्छ, जसलाई नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ । केही वर्षअघि भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले यसको विरोध गरेको थियो। हालै भारत र चीनबीच यो पासलाई व्यापारिक रूपमा पुनः खोल्ने सम्झौता भएपछि नेपालको चासो बढेको हो।