काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणहरू तयार पार्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार एशाेसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले आफूले विगतका संसदीय अभ्यास र संविधानको परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक मर्यादामा आधारित भएर निर्णय लिने बताएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना भएको खण्डमा वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेन्जी पुस्ताका मागहरू, राजनीतिक, सामाजिक तथा सुशासनका एजेन्डाहरू संवैधानिक विधिबाटै संसद् र सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन नभएसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव नहुने र त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको दीर्घकालीन प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्ने बताए ।

“कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु,” उनले भने । वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तुरुन्तै अघि बढाउन सकिने भएकाले संसद् पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्ने र मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखको दायित्व प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्नु रहेको सुझाव दिए। उनीहरूले सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्ने बताए । रिटमा सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सकिने सुझाव उनीहरूको थियो। साथै, सभामुख अदालतमा नगए पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमार्फत अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको वैधानिकता स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउने उनीहरूले स्पष्ट पारे ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व लिन स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव दिए ।

प्रतिनिधिसभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।