काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्नेहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने भएको छ।

आगजनीको फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले एक दुई दिनमै जाहेरी दिने तयारी गरेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने सर्वोच्च प्रशासनले अडान लिएको छ।

अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले न्यायालयमा तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिने तयारी गरेका छौं ।’

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा संसद भवनदेखि, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए । ती संरचना जलाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ।

गत भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरु जलेर नष्ट भएका थिए । भवन पनि जलेर क्षतिग्रस्त भएकाले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ताको काम थालिएको थियो।

अदालत खोल्ने तयारीका लागि हालै सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल भएको थियो, जसमा सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमण गर्नेलाई छुट दिन नसकिने र फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।

सोही छलफलमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीपी उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग गरिएको लगायका विषयहरुको चर्चा भएका कारण के कसरी आगजनी भयो वा आगो लगाइयो भन्ने पत्ता लगाउन पनि घटनास्थलको मुचुल्का गर्नुपर्ने र त्यहाँ भेटिएका सबुद प्रमाणहरुको जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।’