काठमाडौं । नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवको छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।

बिहीबार सात दलले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख मण्डलले लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गरेर काउन्टर गरेका थिए ।

पदमुक्त हुनेमा उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा शंकरप्रसाद कलवार थिए ।

तर सभामुख मण्डलको उक्त निर्णय अवैध भएको भन्दै उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले बदर गरेकी हुन् । उनले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय प्रतिशोध स्वरूप भएको भन्दै बदरगरेको अर्को सूचना जारी गरेकी छन् ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘यस मधेस प्रदेश सभा सचिवालयको कात्तिक २७ गतेको पाँच जना माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूको पदरिक्तसम्बन्धी सूचना सभामुखले आफूमाथि कात्तिक २७ गते प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८० को उपनियम २ (क) बमोजिम सभामुखको विरूद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष पेश गरिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्ताव पेश भइसकेको र सोको उपनियमत (३) बमोजिम छलफलको लागि मिति समय तय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रस्तावको प्रतिशोध स्वरूप आवेगमा गरेको निर्णय हो ।’

कारबाहीमा परेका सांसदहरू पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिने बैठकमा उपस्थित भएको देखिएकोले कारबाहीको सूचना बदर भएको उनको तर्क छ ।