काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सृजनाकर्ता पनि उनीहरु नै भएको दाबी गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले संसद पुनस्र्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ फर्काउदै सो कुरा उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृष्य अदृष्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीको जवाफमा उल्लेख छ ।

पूर्व महान्याधिवक्ता रमेश बडालले अध्यक्ष ओलीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफका केही अंश सार्वजनिक गरे अनुसार संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर सपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लंघन गर्दै कार्कीले संसद विघटन गरेकोले यो पूर्णत असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ती गर्नु संविधान विपरित भएको अध्यक्ष ओलीको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्व प्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना नै संसद विघटनको सिफारिस गरेकोले यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीको जवाफमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद गठन नै नुहँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफासिलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मती मान्न मिल्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले संविधानले निर्वाचन मार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन अधिकार दिएको स्मरण गराए । ‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहिन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष ओलीले दिएको जवाफमा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको हुँदा सो निर्णय वदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनस्र्थापना हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ती र प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई वदर गरी पुनस्र्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल,शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।