काठमाडौं । हिजो सम्म अहिलेको सङ्कट टार्ने उपयुक्त बाटो नै संसद पुनस्र्थापना मात्र रहेको भन्ने एमालेले आज मात्रै निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गराइसक्नुपर्ने भएकाले एमालेले पनि दल दर्ता गरायो।

एमालेका नेता कार्यकर्ता संसद विघटन गर्न एक मन एक चित्त गरि लागि परेका समेत छन् । फेरि एमालेले एकातिर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेर चुनावको पक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको तर्कको संवैधानिक परीक्षण खोज्न अदालत पुगेको छ । आखिर एमाले चुनावमा जान खोज्छ या चुनावि प्रक्रिया भाड्न खोज्दै छ ?

मंसिर २ गते मात्रै मा नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसँग छलफल ग¥यो । उक्त छलफललाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन देखि नयाँ सरकार निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया संविधानविरुद्ध, अलोकतान्त्रिक र नियोजित सत्ता कब्जाको परिणाम भने । उक्त सम्बोधनमा ओलीले मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटलाई एउटा साधारण चुनावी बहसमा रूपान्तरण गरिएको प्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले थप पेचिलो शब्द प्रयोग गर्दै चुनाव गराउने आधिकारिकता यो सरकारसँग नभएको जिकिर समेत गरेका थिए । यती सम्म बोलेका ओलीलाई आखिर के हत्ते पर्यो जो निर्वाचनमा आउन बाध्य भए ।

दल दर्ता बारे एमालेका नेताहरु भन्छन् निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता र सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्धको मुद्दा लैजानुको आ–आफ्नै अर्थ रहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएको गएको फेरि पनि संवैधानिक परीक्षणको लागि भएको पनि उनिहरुको दाबी छ । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकाले यो संविधानसम्मत नरहेको एमालेको ठहर छ ।