काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङमाथि पछिल्लो समय राजनीतिक आरोपहरूको वर्षा भइरहेको छ ।केहि समय अघि सबैका वाहावाहि पाएका कुलमान उनी, जो प्राधिकरणका ’हिरो’ समेत मानिन्थे । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको अर्थात नेपालको चम्किलो ताराको रुपमा उनि चिनिन्थे । यसरी जताततै सबैको माया पाई रहेका कुलमान देशका जनताले चुनेका कुलमा एकाएक आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।

नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले एमालेको महाधिवेशन बिथोल्ने नियतले कुलमानले नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्ड बन्द गरेको संगीन आरोप लगाएका छन्, भने धरानका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुलमानले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा जानाजानी विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध पारेको दाबी गरेका छन् । यी घटनाहरूले कुलमानलाई बारम्बार विवादको घेरामा पारिरहेका छन्, के यो शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध हो त? वा आगामी निर्वाचनमा उनीमाथि लक्षित रणनीतिक आक्रमण? राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच यो प्रश्नले ठूलो बहस छेडेको छ ।

महेश बस्नेतको संगीन आरोपः

सडक बन्दीबाट महाधिवेशन बिथोल्ने षड्यन्त्र नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले कुलमानलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को कडीसँग जोड्दै नागढुंगा सडक बन्दीको घटनालाई राजनीतिक षड्यन्त्रसँग जोडेका छन् । बस्नेतका अनुसार, कुलमानको निर्देशनमा सडक बन्दीका कारण एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको आवतजावतमा अवरोध पुगेको छ, जसले महाधिवेशनलाई बिथोल्ने नियत झल्काउँछ । यो आरोपले कुलमानको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई निशाना बनाएको छ, किनकि उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्वमा सक्रिय छन् ।

बस्नेतको यो आरोप यतिमा सीमित छैन । पछिल्लो समय उनले कुलमान र अर्थमन्त्री रामेश्वर बोहराबीच ’५ अर्बको सेटिङ’ भएको दाबी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचारको तयारी भइरहेको बताएका छन् । बस्नेतले फेसबुक स्टाटस र पत्रकार सम्मेलनमार्फत कुलमानलाई ‘सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी’ समेत भन्दै पक्राउ गरी छानबिनको माग गरेका थिए । यी आरोपहरूले एमालेको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका छन्, जहाँ कुलमानको लोकप्रिय छवि पार्टीको लागि चुनौती बनेको देखिन्छ । नागढुंगा सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने निर्णय कालोपत्रे निर्माणको लागि भए पनि, बस्नेतले यसलाई राजनीतिक हतियार बनाएको विश्लेषण गरिँदैछ ।

हर्क साम्पाङको व्यंग्यात्मक आरोपः ’जहाँ गयो, त्यहाँ लाइन काटियो’
त्यस्तै यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि कुलमानमाथि व्यंग्यात्मक तर गम्भीर आरोप लगाएका छन् । केहि दिन अघि साम्पाङले फेसबुक पोस्टमार्फत लेखेका छन्, ‘कुलमान घिसिङ जी! भोजपुर गएँ लाइन काटिदिनु भो, तालेजुङ गएँ लाइन काटिदिनु भो, संखुवा सभा गएँ त्यहाँ पनि लाइन काटिदिनु भो, अब हेटौँडा जाँदैछु त्यहाँ नि काटिदिनु है! ःऋऋ लाई खुसी बनाउनु, प्रभु शक्तिलाई खुसी पार्नु ल’ । यो आरोपले कुलमानले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा जानाजानी विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध पारेको संकेत गर्छ । साम्पाङ, जो नवगठित श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति पनि छन्, यो घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ ।

साम्पाङको यो दाबीले कुलमानको ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रश्न उठाउँछ। ऊर्जा क्षेत्रमा कुलमानको लोकप्रियता लोडसेडिङ अन्त्य गरेर स्थापित भए पनि, यस्ता आरोपहरूले उनको निर्णयहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । राजनीतिक टिप्पणीकारहरूका अनुसार, साम्पाङको पार्टी र कुलमानको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धाले यस्ता विवादलाई बढावा दिएको छ । कुलमान घिसिङको राजनीतिक यात्रा लोडसेडिङ अन्त्यको सफलतासँग जोडिएको छ, जसले उनलाई जनताको नायक बनायो । तर, यो लोकप्रियताले नै राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई असहज बनाएको छ । फेसबुक (ट्विटर) मा हालैका पोस्टहरूमा कुलमानलाई भ्रष्टाचार, दलगत राजनीतिमा सक्रियता र अर्थतन्त्रमा हानि पु¥याउने आरोप लगाइएका छन् ।

यो विवादको पृष्ठभूमिमा कुलमानको उज्यालो नेपाल पार्टीको उदय छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको रूपमा उभिने प्रयास गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, एमाले जस्ता स्थापित पार्टीहरूले कुलमानलाई टार्गेट गरेर आफ्नो आधार मजबुत पार्ने रणनीति अपनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले कुलमानको ऊर्जा नीतिहरूलाई बारम्बार आलोचना गर्दै आएको छ, जसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध कि निर्वाचन रणनीति?
राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू यो विवादलाई शुद्ध प्रतिशोध नभई निर्वाचनकेन्द्रित रणनीतिको हिस्सा ठान्छन् । कुलमानको लोकप्रियताले युवा मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ, जसले एमाले जस्ता पार्टीलाई चुनौती दिइरहेको छ । एउटा विश्लेषणमा भनिएको छ, ’कुलमानको पार्टीले गिरिबन्दु जग्गा प्रकरणमा ओलीविरुद्ध उजुरी दायर गरेको छ, जसलाई राजनीतिक फायरको रूपमा हेरिन्छ ।’ यसले दुवै पक्षबीचको तनावलाई थप गहिरो बनाएको छ । यी आरोपहरूले कुलमानको छविलाई धुमिल पार्ने प्रयास मात्र हो कि वास्तविक पारदर्शिताको माग? यो प्रश्न निर्वाचनको घण्टाघरमा नै स्पष्ट हुनेछ ।

त्यस्तै यता फेरि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । सोमबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश दिएको हो । यो फैसलाले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो धक्का लागेको छ । उनी, जो प्राधिकरणका ’हिरो’ मानिन्थे, आफ्नै निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएपछि राजनीतिक दबाबमा परेका छन् । यो घटनाक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो घाउ देखाउँछ ।