काठमाडौं । देश फेरि एकपटक चुनावी चक्रको संघारमा उभिएको छ । औपचारिक मिति घोषणा भैसकेपछि राजनीतिक दलहरूको गतिविधि, नेताहरूको अस्वाभाविक व्यस्तता र संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शनले निर्वाचन अब टाढा छैन भन्ने प्रष्ट संकेत दिइरहेका छन्।

दलहरु शक्ति निर्माणमा रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि मधेश केन्द्रित दलहरू र जेनजी समूहहरुसम्म सबै अहिले शक्ति निर्माणको प्रतिस्पर्धामा छन्। तर यो प्रतिस्पर्धा जनताको विश्वास जित्ने दिशामा होइन, सत्ताको नियन्त्रण र पुनरावृत्तिको सुनिश्चिततामा केन्द्रित देखिन्छ । पुराना दलहरु नेतृत्वको निरन्तरताका लागि आफूलाई बलियो बनाउने दाउपेचमा लागिपरेका छन्। यस्तै केहि स्वतन्त्र मानिएका समूहहरु समेत एकताको तालमेलमा लागिपरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा सत्ताको गणित जुटाउने कसरत

लोकतन्त्रमा संगठन र शक्ति आवश्यक हुन्छ । तर अहिले देखिएको शक्ति निर्माण लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसन्ध्या जस्तो देखिन्छ । नीति, विचार र कार्यक्रमभन्दा पद, प्रभाव र गठबन्धनको अंकगणित अगाडि आउनु यसको प्रमाण मान्न सकिन्छ । दलहरू जनताको अपेक्षा सुन्नेभन्दा चुनावी समीकरण मिलाउने दौडमा छन्। यसपालिको निर्वाचन नेताहरूको शक्ति परीक्षण पनि मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको उत्सव भनिने चुनावका लागि अहिले राजनीतिकदेखि बाह्य शक्तिहरुको दौडधुप शक्ति निर्माणमै छ ।

महाधिवेशनमै अल्झिएको नेपाली कांग्रेस

सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा अभिभावकत्व निभाएर मैदानमा उत्रिनुपर्नेमा ठिक उल्टो अभ्यासमा छ । संसद पुनर्स्थापनाको मुद्धा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कांग्रेसले ४ महिनाको रस्साकस्सीका बीचमा पनि पार्टीभित्र महाधिवेशन गराउन सकेको छैन । कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, क्रियाशिल सदस्यताको विवादले यो महाधिवेशनको सम्भावना लगभग टरिसकेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा समूह, शेखर–गगन समूह र अन्य धारबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन कांग्रेसको अधिकांश ऊर्जा यतिबेला खर्च भइरहेको छ । संगठन विस्तारभन्दा गुट सन्तुलन प्राथमिक बनेको छ । नयाँ पुस्ता र वैचारिक बहसको स्थान सीमित हुँदै गएको छ । सुशासन, अर्थतन्त्र र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र युवापुस्ता लाई कसरी समाहित गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने जस्ता मुद्दामा कांग्रेस रुमलिएको देखिन्छ । ठूलो र लोकतान्त्रिक दल मानिए पनि आगामी महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने विषयमै निम्तिएको किचलोमा काँग्रेस देखिन्छ । शक्ति नेतृत्वमा केन्द्रित हुँदा नेता तथा कार्यकर्तामा वितृष्णा जाग्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक विवादकै कारण काँग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरुले चुनाव नलड्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका हुन् ।

महामन्त्री शर्मा र सहमहामन्त्री पाण्डेले औपचारीक रुपमै चुनाव नलड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् भने महामन्त्री थापाले भने बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन नभए चुनाव नलड्ने बताएका हुन् । काँग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको वहस सतहमा आएको छ । गुटबन्दीमा रमाइरहेको काँग्रेसलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकस छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि दबाबमा परेको नेकपा (एमाले)

एमाले संगठनात्मक रूपमा अझै पनि सबैभन्दा सशक्त दल मानिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले अनुशासन र नियन्त्रणलाई संगठनको मेरुदण्ड बनाएको छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म संगठन सक्रिय छ, जसले चुनावी हिसाबले एमाले बलियो देखिन्छ । तर यही संगठनात्मक बल पछिल्लो समय र जेन जी आन्दोलन पछि एमाले लोकतन्त्रमा कमजोरी बन्दै गएको सोही पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बुझाई छ ।

पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरुलाई नेतृत्व शक्तिले दबाउदै आइरहेको सर्वविदितै छ र फरक मतको स्थान लगभग समाप्त भएको छ । आलोचकहरूका अनुसार एमालेमा शक्ति निर्माण जनसंवादमा होइन, आदेश पालना गर्ने संरचनामा आधारित हुँदै गएको छ । भर्खरमात्र महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेमा अध्यक्ष ओलीको गर्जन बलियो देखिन्छ, तर त्यो बल नेता कार्यकर्तासँग जोडिएको ओली नेतृत्वको नियन्त्रणमा सीमित छ ? यो प्रश्न एमालेजनमा नै अनुत्तरित छ । संवादविहीन शक्ति दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुने एमालेको इतिहासले देखाइसकेको छ । तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एकातिर संसद पुर्नस्र्थापनाको मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहेको छ र सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा धाइरहेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने र एमालेलाई त्यो स्विकार नहुने बताउँदै आइरहेको छ ।

शक्ति सञ्चयमा लागेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

दशकौँको संघर्ष, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापनापछि पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले आफ्नो शक्ति केन्द्रित यात्रामा दौडधुप गरिरहेको छ । जेन जी आन्दोलन पछि तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीसहित विभिन्न बामपन्थी घटकहरु मिलेर स्थापित नेकपामा सत्ता र संगठनको नियन्त्रण, चुनावी प्रभुत्व र वैचारिक पहिचान कायम राख्न पार्टी भित्रको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । नेकपाभित्रको शक्ति बाँडफाँड मुख्यतया प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वबीच केन्द्रित छ । प्रचण्डको शक्ति गठबन्धन राजनीति, पद–सत्तामा निर्भर रणनीति र पार्टी अनुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नमा केद्रित छ ।

यस्तै, नेकपामा माधव नेपाललगायत तत्कालिन समाजवादीका नेताहरुको नेतृत्वमा वैकल्पिक रणनीति अपनाउँदै आफ्नो शक्ति आधार सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरूले संगठन विस्तार, स्थानीय तहमा पहुँच र नयाँ पुस्ताको समावेशी नेतृत्वलाई बल दिँदै आफ्नो राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन्। नेकपामा समाहित भएपछि वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा, क्षेत्रीय मुद्दा र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ जसले कार्यकर्ता स्तरमा विश्वास र सक्रियता बढाएको छ ।

हालको अवस्थामा नेकपा भित्र शक्ति सञ्चय केवल शीर्ष नेतृत्वको गणितमा सीमित छैन। यो रणनीति स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म फैलिएको छ । प्रचण्डले मुख्यतः शहर र रणनीतिक जिल्ला तहमा आफ्नो भरोसायोग्य नेतृत्व राखेर संगठनिक प्रभुत्व कायम गरेका छन् । पार्टी प्रशिक्षण, बैठक, सम्मेलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठन सुदृढीकरणको काम पनि तीव्र पारिरहेका छन् । तत्कालिन समाजवादीका नेताहरु पनि पाटी एकता भएपछी स्थानीय तहमा जनतासँगको संवाद, सामाजिक समस्या समाधान र युवा कार्यकर्ताको सक्रियता प्रयोग गर्दै आफ्नो आधार विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छन् । एउटै झण्डामुनि उभिएपनि नेकपामा दीर्घकालीन स्थायित्वको चुनौती भने स्पष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीः विकल्प कि पुनरावृत्ति ?

रास्वपा पुरानो राजनीतिक असन्तोषको उपज हो। छोटो समयमा प्रभाव जमाएको यो दल अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । असन्तोषलाई संस्थागत रूप दिन सक्ने हो भने रास्वपा दीर्घकालीन शक्ति बन्न सक्छ । तर यदि शक्ति निर्माण पनि परम्परागत दलझैं केन्द्रीकरण र व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो भने यसको वैकल्पिक छवि चाँडै क्षय हुन सक्ने देखिन्छ ।

सहकारी ठगी कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा पहिलो बनाएर देशको बागडोर सम्हाल्ने दाउपेचमा उभिएका छन् । उनी जेलबाट बाहिरिएसँगै राजनीतिक क्रियाकलाप र भेटघाट लाई तिव्रता दिईरहेका छन् । यस्तै काठमाडौंका मेयर बालेन शाह लगायत जेन जी समुहहरु सँग एकताको प्रयासमा लागिपरेका छन् । कुनै पार्टीमा नरहेका बालेन शाह पनि स्वतन्त्रसँग एकता गर्ने कि फरक किसिमले छुट्टै तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलहरुसँग छलफलमै छन् । अन्य पुराना दलहरुका कार्यबाट आजित नेता कार्यकर्ताहरु बालेनको समर्थनमा उभिइरहेका छन् । यसरी यी घटकहरुको एकताको परीक्षा चुनाव जित्ने नभएर राजनीतिक संस्कार बदल्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने देखिन्छ ।

आफ्नै लयमा राप्रपा

जेनजी आन्दोलनपछि पनि राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई पुनः बहसमा ल्याएर अगाडि बढिरहेको छ । असन्तुष्ट मतदाताको एउटा हिस्सालाई यसले आकर्षित गर्दै चुनावमा जाने तयारीमा राप्रपा जुटिरहेको छ । चुनाव लाई केन्द्रित गरेर छुट्टा छुट्टै कित्तामा उभिएर अगाडि बढिरहेका कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी एकता गरिसकेका छन् । भावनात्मक मुद्दामा आधारित राजनीति नीतिगत स्पष्टता बिना दीर्घकालीन विकल्प बन्न नसक्ने राप्रापाका नेतालेनै बताउने गरेका छन् । राप्रपाले भावनाभन्दा शासनको स्पष्ट खाका दिन सकेन भने यसको प्रभाव सीमित रहने देखिन्छ । तर नेता कार्यकर्ताहरु चुनावलाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढिसकेका छन् ।

‘विभाजन’को रोगले पिरोलिएको मधेश केन्द्रित दल

देशमा मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय राजनीति र गठबन्धनमा अक्सर निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी जस्ता दलहरू आफ्नो क्षेत्रीय आधार र स्थानीय नेतृत्वमार्फत शक्ति जमाउँदै आएका छन्। उनीहरूको बल मुख्यतया मधेशका स्थानीय मुद्दा, जातीय समानता र विकास परियोजनामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् ।

जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीजस्ता दलहरू क्षेत्रीय रूपमा निर्णायक छन्। तर आन्तरिक विभाजन, नेतृत्व द्वन्द्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले यी दलहरू सधैं सत्ताको सहायक भूमिकामै सीमित देखिन्छन्। मधेश केन्द्रित दलः निर्णायक तर विभाजित हुँदै गएपनि चुनावमा जानेवेला एकतालाई महत्व दिएर अगाडी बढ्ने तयारीमा लागिपरेका छन् ।

विशेष गरी मधेशमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर,विजय कुमार गच्छदार, दीपक साह, रेशम चौधरी, प्रभु शाह सिके राउत लगायत निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रुपमा अगाडी बढीरहेका छन् र चुनाव केन्द्रित हुँदै गइरहेका छन् । आन्तरिक विभाजन, नेतृत्व द्वन्द्व र स्पष्ट नीति अभावले मधेशवादी दलहरूको संगठनात्मक स्थायित्व रुमलिएको देखिन्छ । मधेशवादी दलहरू सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षमता राख्छन्, तर आन्तरिक एकता र स्पष्ट एजेन्डा सुनिश्चित नगरेको खण्डमा प्रभाव अस्थायी रहनसक्ने देखिन्छ । यही विश्लेषणका आधारमा दलहरु चुनावी मिती नजिकिदैँ जाँदा आफ्नो शक्ति विस्तारमा लागिपरेका छन् ।

बन्दुक बिसाएर चुनाव केन्द्रित विप्लबको गुलावी यात्रा

विगतमा निर्वाचन वहिष्कार गर्दै आएको माओवादी घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूह पनि आगामी चुनावमा सहभागिता जनाउने भएसँगै आन्तरिक रुपमा चुनावका लागि तयारीमा जुटिरहेको छ । बन्दुक बाट सत्ता प्राप्त नहुने ठहर गर्दै उक्त समुहले शान्तिपुर्ण रुपमा राजनीतिमा आएको छ । निर्वाचनमा दल समेत दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह रातो गुलाब लिएको छ । विप्लवको चुनावमा सामेल हुने भएसँगै निर्वाचन नतिजामा परिणाम फरक आउने आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरुको रहेको छ ।

राजनीतिक दल खोल्ने होडबाजी

भदौ महिनामा भएको जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्ने होडबाजी चल्यो । आन्दोलनको प्रभावले पुराना दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेका बेला युवा पुस्ता र वैकल्पिक नेतृत्व खोज्नेहरूले नयाँ दलहरू धमाधम गठन र दर्ता गरे । आयोगका अनुसार आन्दोलनपछि मात्र २७ भन्दा बढी नयाँ दलहरू दर्ता भएका वा प्रक्रियामा पुगेका छन्। कुल दर्ता दलहरूको संख्या १३७ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताका अनुसार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै यी नयाँ दलहरूले सुशासन, युवा सहभागिता र वैकल्पिक राजनीतिलाई जोड दिएका छन्। धेरै दलहरूले पुराना दलहरूसँग तालमेल नगर्ने बताएका छन् भने केहीले एकता र सहकार्यको प्रयास गरिरहेका छन्। कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, लगायतका व्याक्तिहरुसमेत दल दर्ता गराएर दलिय राजनीतिमा आएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीः धरानका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा दर्ता भएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीः ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थन र संरक्षकत्वमा अनुपराज उपाध्याय अध्यक्ष रहने गरी सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेर दर्ता गरेका छन् ।

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीः व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र दिनेश प्रसाईं सम्बद्ध रहेको छ यीनिहरुले युवा र परिवर्तनको नारा लाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालः रेशम चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ गठन भएको छ ।

जनस्वाराज पार्टीः जनमत पार्टीबाट अलग भएका दीपक साह नेतृत्वमा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमत पार्टीः जनमतसँग सम्बन्धित अलग समूहले दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीः वैकल्पिक राजनीतिमा जोड दिँदै आयोगमा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय जेन जी पार्टी नेपालः हिरा प्रसाद सेतीको नेतृत्वमा सीधै जेन जी आन्दोलनसँग जोडेर दर्ता भएको छ । गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वमा नेपाल लिबरल पार्टी दर्ता भएको छ । युवाहरु लाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी नेपाल,

विकास र सुशासनको एजेन्डा लाई प्राथमिकता दिएर सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, राष्ट्रियतामा जोड दिएर राष्ट्र निर्माण पार्टी नेपाल, नागरिक अधिकार केन्द्रित रहेर नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल,युवा आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै अवाज पार्टी नेपाल, सामान्य नागरिकको पक्षमा उभिने भन्दै हम्रो पार्टी नेपाल लगायतका दलहरु आयोगमा दर्ता गरेर चुनावमा होमिने सुरसारमा आफ्नो शक्ति निर्माणमा लागिपरेका छन् ।

यीबाहेक अन्य दलहरू जस्तै नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी, प्रगतिशील नागरिक पार्टी, सार्वभौम नागरिक पार्टी आदि पनि दर्ता प्रक्रियामा छन् वा प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्। केही दलहरूले एकता वा चुनावी तालमेलको छलफल अगाडि बढाएका छन्।

दलहरुमा जनविश्वासकाे संकट

सबै प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायत र मधेश केन्द्रित दलहरू शक्ति र संगठनमा व्यस्त छन्। तर एउटै साझा समस्या छ जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

सत्ता र पद वितरणमा तिव्रता भएपनि जनताको आवश्यकता र दैनिक जीवनका समस्या दोस्रो स्थानमा परेको देखिन्छ । यही कारणले आगामी चुनावमा केवल मतपेटिका जित्नु मात्र नभएर जनताको विश्वास जित्न दलहरूको असली परीक्षा हुने देखिन्छ । सबै दलहरूको साझा समस्या स्पष्ट रुपमा देखिन्छ कि शक्ति निर्माण नेतामुखी छ, जनमुखी छैन। जनताको जीवनसँग जोडिएका मुद्दा भाषणमा सीमित छन्। महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन राजनीतिक प्राथमिकतामा छैनन्। यसले चुनाव जितिए पनि जनविश्वास गुम्ने खतरा बढाएको छ ।