काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको संरचना उल्ट्याउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । प्राविधिक समूहका दुई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दरबन्दी जनपद समूहतर्फ सार्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण समर्थन जनाएको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार केनाइन कार्यालय र सवारी महाशाखाका एसएसपीहरू प्राविधिक समूहबाट हटाइनेछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका जनशक्तिलाई पनि अन्य विभागमा सार्ने निर्णय स्वीकृत भएको छ । यसले प्रहरी भित्र ‘प्राविधिक कमजोर, जनपद बलियो’ हुने संकेत दिएको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि स्थापना गरिएको आर्थिक अपराध अनुसन्धान संरचना नै अहिले कमजोर बनाइँदैछ। प्रहरी अस्पताल र अन्य तहमा दरबन्दी कटौती गर्दै डीएसपी र एसपी बढाउने प्रस्तावले संगठनभित्र विवाद चर्काएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा संयोजक कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा भएको ओएण्डएम समितिले अध्ययन तयार पारेको भए पनि प्रहरीभित्र व्यापक सल्लाह बिना निर्णय अघि बढाइएको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति पछि, यो प्रक्रिया अब ‘दरबन्दी युद्ध’ र नेतृत्व टकरावको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।