काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र मुद्दा छिटो टुंग्याउन ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयन्त्रमा गठन हुने कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ३५ हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा छन् भने हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी थपिने गरेका छन्। पुराना र नयाँ दुवै मुद्दा छिटो–छरितो रूपमा टुंग्याउन विशेष कार्यदल आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यभार सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सचिवस्तरको निर्णयबाट कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार १५ जनासम्म सदस्य रहने कार्यदलले अनुसन्धान, उजुरी छानबिन, कानुनी कमजोरी पहिचान, मुद्दा अदालत लैजाने वा मेलमिलापमार्फत टुंग्याउने काम गर्नेछ।

कार्यदलमार्फत विभाग, प्रहरी र सरकारी वकिलबीच हुने फाइल ओहोरदोहोरको प्रक्रिया अन्त्य गर्दै ‘एकै ढोकाबाट’ अनुसन्धान र निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयको दाबी छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी जनशक्ति थप्ने र डीएसपीको कमान्डमा सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

तर, विज्ञहरूले भने कार्यदल गठनभन्दा पनि जनशक्ति अभाव र अनुसन्धान प्रक्रियाको सुधार मुख्य चुनौती भएको बताएका छन्। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार विद्यमान कानुन र संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके कार्यदल बिना पनि ठगी नियन्त्रण सम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारले भने विशेष कार्यदलमार्फत अनुसन्धानको गति बढाउने, पीडितमैत्री प्रक्रिया विकास गर्ने र दलाल सञ्जाल नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।