काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोग सम्भावित विवादलाई मध्यनजर गर्दै कानुनी र प्रक्रियागत तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशनबाट आउने निर्णयले राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने आकलनसहित आयोगका उच्च तहका अधिकारीहरू कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सूक्ष्म अध्ययनमा लागेका हुन्।

आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा विगतका नजिरहरूको अध्ययन तीव्र पारिएको छ। विशेष महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्व परिवर्तन, केन्द्रीय समिति पुनर्संरचना, विधान संशोधन वा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झण्डासम्बन्धी निर्णय भएमा ती सबै आयोगमा अद्यावधिकका लागि पुग्ने भएकाले आयोग पूर्वतयारीमा लागेको हो।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, “विवाद आयो भने कस्तो प्रकृतिको आउन सक्छ भन्ने पूर्वअनुमान गरेर आफूलाई तयार राख्नु आयोगको दायित्व हो।” उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट जे–जस्ता निर्णय आए पनि आयोगले कानुन र विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा भए–नभएको मात्र हेर्नेछ।

“केन्द्रीय समितिमा संशोधन होस् वा विधान संशोधन, नाम, झण्डा वा चुनाव चिह्नमा परिवर्तन भए पनि अद्यावधिकका लागि आयोग आउनैपर्छ,” ती अधिकारीले भने, “प्रचलित ऐन र पार्टीको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा भएर आएको खण्डमा आयोगले रोक्ने कुनै आधार हुँदैन।”

कांग्रेसको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भएमा त्यसले वैधानिक मान्यता पाउने विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा पनि आयोगले गम्भीर अध्ययन थालेको बताइएको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, दलभित्रको निर्णय वैध ठहरिन अन्ततः कानुन र विधानकै दायरामा आउनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि कांग्रेसभित्रको घटनाक्रमलाई आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कांग्रेसको विवाद आन्तरिक भए पनि आयोगको निगरानी भने निरन्तर रहने बताएका थिए।

“कांग्रेसभित्रको विवाद दलको आन्तरिक विषय हो, त्यसमा आयोग प्रवेश गर्दैन,” उनले भने, “तर आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ।”

कांग्रेसभित्र नियमित र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। विवाद कायमै रहेकै अवस्थामा आजबाट विशेष महाधिवेशन सुरु भएकाले त्यसबाट आउने निर्णयले नयाँ कानुनी र राजनीतिक बहस जन्माउन सक्ने देखिन्छ । यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले सम्भावित विवाद समाधानका लागि पूर्वअध्ययन तीव्र बनाएको हो।