विप्लवको २२ बुँदे चुनावी प्रतिवद्धता पत्र- शासकीयस्वरुपदेखि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्म

विप्लवको २२ बुँदे चुनावी प्रतिवद्धता पत्र- शासकीयस्वरुपदेखि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्म

केन्द्रबिन्दु
42
Shares

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो २२ बुँदे चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीले संविधान पुनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र विज्ञहरु सहभागिता मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थाले मात्रै राजनीतिक स्थिरता दिने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीले स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नती, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व, नेपाली विशेषताको समाजवादको कल्पना गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्णसमानुपातिक बनाइनेछ’ विप्लवले भने ।

उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए । माओवादीले देशको आर्थिक दिशा ‘नयाँ आर्थिक मार्ग’ मा आधारित हुने बताउँदै विप्लवले आत्मनिरभरताको दिगो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यपारका क्षेत्रमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने बताउँदै एकीकृत अर्थनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे ।

त्यसैगरी माओवादीको चुनावी प्रतिवद्धताको ५ नम्बरमा ‘सी’ संस्कृतिलाई जनसंस्कृतिको रुपमा विकास गरी आपसी सद्भाव, सम्मान गर्दै समाजको वैज्ञानिक रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, आम जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच ग्यारेन्टी गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, जीवनपयोगी र रोजगारमूलक बनाइनेमा आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको महासचिव विप्लवले बताए ।

सन् १९५० लगायतका सन्धी नेपालमाथि लादिएको बताउँदै माओवादीले त्यसलाई खारेज गरेर सहअस्तित्वका आधारमा नयाँ मैत्री सम्झौता गरिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ । माओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतामा गास बास नभएका सुकुम्बासी नागरिकमाथि दशकौंदेखि अमानवीय पीडा भोग्दै आएको भन्दै आफ्नो पार्टी सरकारमा गएमा वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरी निष्पक्षतापूर्वक बासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउने ग्यारेन्टीसँगै रोजगारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

त्यसैगरी माओवादीले राजनीतिक, आर्थिक, सुशासन र मौलिक अधिकार, शासकीय स्वरुप, संस्कृति, मध्यमवर्ग, जलविद्युत, निजी क्षेत्र, यातायात, पर्यटन, खेलकुद, पर्यावरण, मध्यमवर्ग, सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विज्ञान र प्रविधि, परराष्ट्र नीति, सन्धी सम्झौता, सूचना तथा संचार, संघर्षमा केके गर्ने भन्नेबारे आफ्नो धारणा प्रतिवद्धता पत्रमा समेटेको छ ।

Skip This
Skip This
Logo