काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन बिना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई गैरकानुनी ठहर गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै भेदभाव भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण सामाजिक समावेशिता र समानता प्रवद्र्धन गर्न अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको पार्टीको भनाइ छ।

दलित समुदायका लागि आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। साथै परम्परागत सीप, कला र श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै औद्योगिक रूपमा विकास गर्न रैथाने सीप र कलामा केन्द्रित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

घोषणापत्रमा दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवास समस्याको अन्त्य गर्ने, साथै समग्र विकासका लागि एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाले सामाजिक विभेद अन्त्य र आर्थिक समानता कायम गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने दाबी गरेको छ ।

पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै आर्थिक सुधार, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएर आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशबाट फर्किएका एक लाख युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने नीति अघि सारिएको छ।

नेकपाले सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। पार्टीले यस कदमलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, गाउँदेखि सहरसम्म रोजगारी विस्तार र उद्यमशील परिवार निर्माण गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। आयातमुखी र उपभोगप्रधान अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जाने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमा विगतका नीतिले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या निम्त्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ। व्यापार घाटा बढ्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनु, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन कमजोर हुनुजस्ता समस्याले आर्थिक असमानता बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेकपाले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि शासकीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै सुशासन, मितव्ययिता र परिणाममुखी प्रशासनमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

पार्टीका अनुसार नयाँ प्रतिबद्धताले स्वाधीन र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यी हुन् नेकपा घोषणापत्रका मुख्य कुरा :

-भोकमुक्त नेपाल बनाउने

-गरिबीको दर ५ प्रतिशतमा झार्ने ।

-सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न १ वर्षभित्र ‘अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग’

-भनसुनमुक्त, मुहाररहित, र कागजरहित सेवा प्रवाह ।

-वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी

-दलित र अल्पसंख्यक युवालाई १० वर्षका लागि ५ प्रतिशतमा १ करोडसम्म ऋण

-१ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण ।

-५ वर्षमा थप १०,००० मेगावाट बिजुली

-२० वटा शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने ।

-२०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा

-केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीबाट घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने लगायतका घोषणा नेकपाले गरेको छ ।

उक्त पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र खाद्य सुरक्षालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र देशलाई दुई वर्षभित्र भोकमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

पार्टीको प्रतिबद्धतामा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याइने उल्लेख छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी अधिकार सम्पन्न ‘लोकपाल’ गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमा सबै नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। खाद्य अभाव, कुपोषण र अल्पपोषणको समस्या अन्त्य गरी दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोडेर बालबालिकाको पोषण सुधार गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ। साथै गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।

नेकपाले सामाजिक न्याय, सुशासन र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चिततामार्फत जनजीवन सुधार गर्ने दाबी गरेको छ।