काठमाडौं । आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मतदातासँग तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न अपिल गरेको छ ।

‘राष्ट्रियता, सुशासन र सामाजिक न्याय’लाई मूल आधार बनाउँदै गोर्खा सैनिकदेखि विपन्न समुदायसम्म प्राथमिकता; सबल सामाजिक सुरक्षा, सन्तुलित कूटनीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र जनअधिकारको संरक्षणमार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बहुआयामिक चुनावी खाका नेकपाले सार्वजनिक सार्वजानिक गरेको छ । पार्टीले एक अपिलमार्फत लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिका लागि जीवन आहुति दिने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता योद्धाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ ।

पार्टीले आफूहरू विगतमा विभिन्न कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टीका रूपमा सक्रिय रहे पनि अहिले एकीकृत भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेर चुनावी मैदानमा आएको जनाएको छ। वर्तमानमा मुलुक दीर्घकालीन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा रहे पनि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानको लक्ष्य अझै पूरा हुन नसकेको बताइएको छ।

वक्तव्यमा विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको, सामन्ती अवशेष, परनिर्भरता र नवउदारवादी नीतिका कारण सामाजिक–आर्थिक संरचना प्रभावित भएको उल्लेख छ । वर्गीय शोषण, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय असमानता, बेरोजगारी, श्रम पलायन, आयातनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याले देश बहुआयामिक संकटमा परेको पार्टीको भनाइ छ।

नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देश भएकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाधीन अर्थतन्त्र र जनआधारित राज्य संरचना निर्माण आवश्यक रहेको पार्टीले जनाएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण र सुशासन कमजोर रहेको आरोप पनि वक्तव्यमा छ।

पार्टीले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई चार शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा भनेको छ। पहिलो, आफूलाई क्रान्तिकारी शक्ति र समाजवादी कार्यदिशा बोकेको दलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दोस्रो, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति भनेको छ। तेस्रो, आफूलाई नयाँ बताउने पपुलिष्ट शक्तिलाई सिद्धान्तविहीन र दृष्टिकोणविहीन भनेको छ। चौथो, राप्रपालाई प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्ति भन्दै सामन्ती राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा रहेको आरोप लगाएको छ।

पार्टीले विगतका जनआन्दोलन र संघर्षमार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धि हासिल गरिएको दाबी गरेको छ। व्यवस्था परिवर्तनमा नेतृत्व गरेको दाबी गर्दै अब अवस्था परिवर्तन पनि आफूहरूले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विगतका कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै सुधारसहित अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्त्यमा पार्टीले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजान स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना भएको शक्तिलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै यस पटक तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न मतदातासँग अपिल गरेको छ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता

पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्ने योजना अघि सारेको छ।

समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्य स्थापित गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने, संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, तथा बहुलतायुक्त समाजअनुकूल समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने, तथा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना

पार्टीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचार गरी आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेटेर उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल तथा ई–शासन प्रणाली लागू गर्ने, मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन विकास गर्ने, मेरिट र कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी मूल्यांकन लागू गर्ने तथा सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना पनि छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकास, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, व्यापार प्रवद्र्धन र पर्यटन विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयातनिर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

संविधान, शान्ति प्रक्रिया र समाजवादका आधार

संविधानलाई जनसंघर्षबाट प्राप्त अधिकारको दस्तावेज भन्दै त्यसको रक्षा गर्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक संशोधन गर्ने अठोट पार्टीले व्यक्त गरेको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया पूर्णता दिने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणलाई आफ्नो लक्ष्य बताउँदै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक र भौगोलिक विभेद तथा छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुरीति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

राजनीतिक स्थायित्व र संघीयता कार्यान्वयन

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूपमा नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने, सानो आकारको विज्ञसहितको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तथा एक वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सभाका रूपमा स्थापित गर्ने तथा संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।

परिणाममुखी प्रशासन

संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्ने, प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने र प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

पार्टीले यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि मतदातासँग तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी अवसर दिन आग्रह गरेको छ।

तारा चिन्हमा मतदान गर्न अपिलसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तृत प्रतिबद्धता

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक कार्यक्रमसहित विस्तृत प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनपछि अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्दै तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न मतदातासँग अपिल गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

प्रतिबद्धता–पत्रमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र आत्मनिर्णय अधिकारको रक्षा तथा सुदृढीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप, असमान सन्धि–सम्झौता र परनिर्भर अर्थतन्त्र अन्त्य गर्दै स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरिने जनाइएको छ। संविधानका सकारात्मक उपलब्धिको रक्षा गर्दै देखिएका कमजोरी सुधारका लागि आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय सुधार

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा सुधार, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, कम खर्चिलो र बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

सानो आकारको, विज्ञता र कार्यक्षमतामा आधारित मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने, एक वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सभाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान

पार्टीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेटेर शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

ई–शासन, मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्ड र कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण

प्रतिबद्धता–पत्रमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको संरचनागत सुधार अघि सारिएको छ। पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्दै हरित र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

रोजगारी र उद्यमशीलता

वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरिने उल्लेख गरिएको छ। रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत कम्तीमा १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने, महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग र सीमान्तीकृत समुदाय लक्षित विशेष रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ।

स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट, आईटी पार्क स्थापना, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्र

एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन ल्याउने, प्रमुख खाद्यान्नमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने तथा डिजिटल कृषि बजार प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सिँचाइ विस्तार, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण, भूमि सुधारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। ‘जिरो हङ्गर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

औद्योगिक र वित्तीय सुधार

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, औद्योगिक करिडोर विस्तार र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने, मझौला तथा साना उद्योगका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिने, सहकारी सुधार गरिने र डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक न्याय र समावेशीता

महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, धार्मिक र भौगोलिक विभेद अन्त्य गर्दै छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुरीति उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया पूर्णता दिने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन, रोजगारी र समाजवादको तयारी : शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनदेखि पूर्वाधारसम्म व्यापक योजना सार्वजनिक

पार्टीले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, विज्ञान–प्रविधि विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। “राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी” नारासहित समाजवाद उन्मुख रूपान्तरणको स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको छ।

सहकारी र प्रदेशगत उद्यमशीलता

सामूहिक तथा सहकारी मोडेलमा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, कृषि, पर्यटन र प्रशोधन क्षेत्रमा विशेष कोष र तालिमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशअनुसार आर्थिक हब विकास गरिनेछ—
कोशीलाई उद्योग तथा पर्यटन हब, मधेशलाई कृषि र धार्मिक पर्यटन हब, बागमतीलाई आईटी र नवप्रवर्तन केन्द्र, गण्डकीलाई पर्यटन तथा जलविद्युत् हब, लुम्बिनीलाई कृषि–धार्मिक पर्यटन, कर्णालीलाई जडीबुटी–फलफूल तथा इको–टुरिज्म, र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक–पर्यावरणीय पर्यटन र कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

श्रम र रोजगारी

श्रमिकको मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौता, जीटुजी प्रणाली, श्रम सहचारी व्यवस्था, उद्धार र कानुनी सहयोग सुदृढ गरिनेछ। रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने नीति लिइनेछ।

रिटर्नी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा कृषि, पर्यटन, आईटी र उद्योग क्षेत्रमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई १०० देखि १,००० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई कर छुट र सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन अनिवार्य गरिनेछ।

पर्यटन विकास

नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र पहुँचयोग्य पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक जिल्ला र पालिकामा पर्यटन प्रोफाइल तयार गरिनेछ। सडक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, एयर सेवा सुधार, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गरिनेछ।

ईको–टुरिज्म, साहसिक, धार्मिक, स्वास्थ्य तथा जडीबुटी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। १५ भन्दा बढी हिल स्टेशन विकास, ९७ हिमाल आरोहण खुला, पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, खप्तड, बडिमालिका लगायत क्षेत्रको विशेष प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटन सेवामा एकद्वार डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ।

शिक्षा सुधार

शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिने उल्लेख छ। एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरिनेछ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन, निजी विद्यालय शुल्कमा सीमा निर्धारण, विपन्न तथा दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति विस्तार गरिनेछ। कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा, माध्यमिक तहमा इतिहास अनिवार्य गरिनेछ। कृषि, पर्यटन, आईटी, एआई जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सातै प्रदेशमा इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना र सिटिइभिटी लाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ।

खेलकुद क्षेत्र

५० हजार क्षमताको राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण, सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला, एक वडा एक खेलमैदान अवधारणा लागू गरिनेछ। प्रतिभा पहिचान प्रणाली, निःशुल्क खेलकुद एकेडेमी, पुरस्कार राशी दोब्बर, क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति र खेल बजेट पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वास्थ्य सुधार

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सबैलाई अनिवार्य बनाउने, २०८८ सम्म १०० प्रतिशत बीमा आबद्धता पुर्याउने योजना छ। सरकारी अस्पतालमा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्ट सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत सरकारी अस्पताल स्थापना, EMR डिजिटल प्रणाली लागू, औषधि खरिदमा पारदर्शिता, जेनेरिक औषधि प्रयोग अनिवार्य, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आत्महत्या दर घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइनेछ।

विज्ञान, प्रविधि र सूचना क्षेत्र

स्टिम शिक्षा सुदृढ, एआई, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, बायोटेक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन सेन्टर र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान अनुदान र कर सहुलियत दिइनेछ।

सञ्चार स्वतन्त्रता सुनिश्चित, पत्रकार सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, डिजिटल मिडिया नियमन र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइनेछ।

भौतिक पूर्वाधार

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र गतिमा सम्पन्न गरिनेछ। सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक पुर्याइने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

पार्टीले यी सम्पूर्ण कार्यक्रममार्फत सुशासन, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गर्दै मतदातासँग तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरी अवसर दिन अपिल गरेको छ।

पूर्वाधारदेखि सामाजिक न्यायसम्म व्यापक योजना सार्वजनिक

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा विकास, ग्रामीण–सहरी रूपान्तरण, वातावरण संरक्षण तथा समानता–समावेशितासम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सुशासन र रोजगारीमार्फत समाजवादको तयारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भएको जनाएको छ।

यातायात र पूर्वाधार

प्रतिबद्धतामा पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन तथा प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रयोगमा नरहेका विमानस्थल स्तरोन्नति वा वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, प्रमुख सहरमा मास ट्रान्सिट प्रणाली लागू गर्ने तथा ठूला नदीमा जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

ऊर्जा विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने र आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। विक्रम संवत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ।

भारत र बङ्गलादेशसँगको विद्युत् निर्यात सम्झौता प्रभावकारी बनाउने, सौर्य, वायु र साना जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने तथा शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको लक्ष्य लिइने उल्लेख गरिएको छ।

ग्रामीण–सहरी रूपान्तरण

अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती विकास, पाँच वर्षभित्र २० शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने योजना अघि सारिएको छ। सबै नेपालीका घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने तथा पाँच लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन

वन अतिक्रमण रोकथाम, वृक्षारोपण, चुरे–शिवालिक संरक्षण, जडीबुटी तथा वन्यजन्तु आधारित उद्यम प्रवर्द्धन, “एक सामुदायिक वन–एक उद्यम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कार्बन व्यापारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने, सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्ने तथा एआईमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ। जलवायु कोष र नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिने जनाइएको छ।

समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान संशोधन, समान कामको समान ज्याला, ६ महिना सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, हिंसाविरुद्ध फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ।

दलित समुदायका लागि एकीकृत विकास प्राधिकरण गठन, भूमिहीनता अन्त्य, अन्तरजातीय विवाहलाई सहुलियत कर्जा, ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी–तराईवासी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत भाषा समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। भाषा आयोग सुदृढीकरण र प्रदेशगत सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गरिने उल्लेख छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सुरक्षा र राष्ट्रिय हित

सुरक्षा निकायलाई आधुनिक प्रविधि र स्रोतसाधनले सुसज्जित बनाउने, संघीय प्रहरी समायोजन एक वर्षभित्र पूरा गर्ने, साइबर सुरक्षा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका सुदृढ गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनको विषयमा बेलायत सरकारसँग भइरहेको वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। पार्टीले यी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर, समावेशी र हरित विकासको आधार तयार गर्ने दाबी गर्दै मतदातासँग समर्थनको अपिल गरेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै प्रतिबद्धता–पत्रका थप धाराहरू (भाग ५२–५६) मा सुशासन र रोजगारीमार्फत समाजवादको तयारी तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले सामाजिक सुरक्षा, भूतपूर्व सैनिक, शहीद–बेपत्ता परिवार, विपन्न समुदाय, परराष्ट्र नीति, मानवअधिकार र वित्तीय पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र सैनिक–प्रहरी

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको नागरिकता र मताधिकार यथावत राख्न तथा भविष्यमा विदेशी सेनामा जाने नेपालीका हकहितका लागि सम्बन्धित सरकारसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। गोर्खा सैनिकका वीरगाथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने जनाइएको छ। देश र नागरिकको सुरक्षामा योगदान दिएका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीका हक, हित र सरोकारमा समुचित ध्यान दिँदै उनीहरूको क्षमता र अनुभव राष्ट्रहितमा अधिकतम उपयोग गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्ति

शहीद तथा बेपत्ता परिवार, जनयुद्ध र विभिन्न सङ्घर्षमा घाइते भएकालाई संरक्षण र सम्मान कार्यक्रम ल्याई कानुनमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गतामैत्री व्यावसायिक तालिम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता क्रमशः वृद्धि, तथा सार्वजनिक स्थल र कार्यालय अपाङ्गमैत्री बनाइने योजना समेटिएको छ।

विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय

निरपेक्ष गरिबीरेखामुनिका नागरिक, आवासबिहीन/भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया–हलिया र अशक्तलाई आधारभूत आयको ग्यारेन्टीसहित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ। लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। बहिष्करण र असमानता सम्बोधन गर्ने नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, किसान र प्रकोपपीडितलाई विशेष प्राथमिकता, तथा गरिबी अन्त्यका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

साहित्य, कला, संस्कृति र प्रतिभा सम्मान

साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण–प्रवर्द्धन, लोक–दोहरी, गीत–संगीत, चलचित्रको विकास तथा विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार र संस्कृतिविदको सम्मान गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। लेखक, कवि, सञ्चारकर्मी, चित्रकार, मूर्तिकार, नर्तक–नृत्याङ्गना, वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली (एन.आर.एन)

गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभव राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइनेछ। प्रवासी नेपालीको श्रमसम्बन्धी हक संरक्षण, स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन विशेष योजना, तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुन बनाइने जनाइएको छ।

सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नागरिकको अनिवार्य आवद्धता गराई जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनचक्र सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। औपचारिक क्षेत्रमा ३१% योगदान (रोजगारदाता २०% सहित) अनिवार्य गरिने र कर चुक्ता प्रमाणपत्रसँग जोडिनेछ। अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि, स्वरोजगार, ज्यालादारी, सार्वजनिक सवारी चालक, सडक व्यापारी आदि) लाई आय–आधारित प्रिमियम मोडेलबाट समेटी स्थानीय तहमा दर्ता सरलीकरण गरिनेछ।

गरिब तथा कमजोर समूहका लागि समपूरक अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कार्ड र डिजिटल एकीकृत प्रणाली, जीविकोपार्जन खर्चसँग जोडिएको भत्ता संरचना, कम आय श्रमिकका लागि म्याचिङ कन्ट्रिब्युशन, प्रवासी कामदारमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार र पोर्टेबल लाभ सुनिश्चित गरिनेछ। बेरोजगारी बीमा पाइलटसहित विस्तार, सामाजिक सुरक्षालाई कौशल विकास र रोजगारी ग्यारेन्टीसँग एकीकरण, बालबालिकाका लागि पोषण–स्वास्थ्य–शिक्षा–संरक्षण प्याकेज, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रूपान्तरणकारी परियोजनामा लगानी, न्यून वित्तीय भारमा पेन्सन र युनिभर्सल हेल्थ कभरेज चरणबद्ध कार्यान्वयन, तथा स्थानीय तह सुदृढीकरणमार्फत ‘जिरो पेन्डिङ’ कार्यसंस्कृति स्थापना गरिने जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति

असंलग्न परराष्ट्र नीति सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान, बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय उपस्थिति, असमान सन्धि पुनरावलोकन, आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण, जलवायु र हिमालय संरक्षणका मुद्दामा सशक्त आवाज उठाइने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हकहित र सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा अनुमोदित मानवअधिकार सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

मानवअधिकार, वित्तीय पीडित र पुनर्स्थापना

संविधानले सुनिश्चित अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, मौलिक हक उल्लङ्घनमा शीघ्र न्यायिक उपचार र क्षतिपूर्ति, राज्य शक्तिको दुरुपयोग, मनपरी गिरफ्तारी र यातना अन्त्य, मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार र विपक्षी आवाजको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।

मिटरब्याज पीडितको न्याय प्राथमिकतामा राखी कानुन संशोधन, सुदखोरमाथि कडा कारबाही, मूलधन बराबर तिरेका ऋणीको ऋण मिनाहा, जाली तमसुक बदर र धितो फिर्ता गरिने उल्लेख छ। सहकारी तथा लघुवित्त पीडितका लागि विशेष आयोग गठन, अवैध/चक्रीय ब्याज र हर्जाना मिनाहा, कालोसूची हटाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गरिनेछ। आरक्ष, निकुञ्ज र पूर्वाधार आयोजनाबाट विस्थापितलाई उचित क्षतिपूर्ति/वैकल्पिक जग्गा, प्रभावित समुदायको सहमति अनिवार्य, तथा विपद्पीडितलाई तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन योजना लागू गरिने जनाइएको छ।

नाराहरू

भाषिक विभेदको अन्त्य, छुुवाछूतमुक्त समाज, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास, कृषि क्षेत्रका लागि सिँचाइ–बीउ–मल–मूल्य–बजार सुनिश्चितता, घरदैलोमै गुणस्तरीय सेवा, सुशासन–पारदर्शिता–मितव्ययिता, शिक्षा–स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण, उद्यमशीलता र मर्यादित श्रम, तथा उत्पादन वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण पार्टीका प्रमुख नाराका रूपमा अघि सारिएका छन्।