भजनी। दुई दशकदेखि कैलालीको टीकापुरको एकतानगर सुकुम्बासी शिविरमा बस्दै आएका राजु विकको एक मात्र चाहना छ-लालपुर्जासहितको जग्गा। वर्षौँदेखि घरबासको आशामा बस्दै आएका उहाँको त्यो सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन।

राजु विकले भने, “विगतका हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारहरूले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए, तर त्यो कहिल्यै पूरा भएन। चुनावको बेला मात्र आश्वासन दिएर गए, वास्तविकता केही देखिएन।”

विसं २०६४ देखि कैलालीमा प्रत्येक निर्वाचनमा सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एजेन्डा प्रमुख राखेर भोट मागिँदै आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा झन्डै डेढ लाख परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

दुई दशकअघि बाजुरामा पहिरोका कारण विस्थापित भएकी बालिका सिंहले पनि उम्मेदवारको आश्वासनमा विश्वास नगर्ने बताउँछिन्। “आजभोलि भोट चाहिने बेला मात्र नेता आउँछन्, बर्खा वा हुरीबतासमा घर जोखिममा पर्दा कोही आएनन्,” उनी भन्छिन्।

सुकुम्बासी शिविरमा बस्ने बिन्द्रा चौधरीले भने, “गर्मीयाममा हुरीबतासले घरमा परेको रुख कहिले ढल्छ भनेर रातभर जाग्राम बस्नु पर्छ। पीडा सुनिदिने कोही छैन। सबैलाई आफ्नो स्वार्थ मात्रै देखिन्छ।”

गत वर्ष एकतानगर शिविरकी जवाराका घर अगाडि रहेको रुख हुरीबतासले ढलेको थियो। भाग्यमानी भएर मानवीय क्षति भएन। तर घरमाथि परेका हाँगा काट्दा उनका श्रीमान्ले जेल जानुपरेको थियो र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको अनुभव अहिले पनि ताजा छ।

टीकापुर नगरपालिकाभित्र नौवटा सुकुम्बासी, मुक्तकमैया शिविर रहेका छन्, जहाँ करिब पाँच हजार घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। विगतका निर्वाचनमा उठाइएका चुनावी एजेन्डा यसपटक पनि उम्मेदवारले केही फरक रणनीति लिएर अघि बढेका छन्। विसं २०७९ को निर्वाचनमा पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासनसहित सम्झौता भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यस पटक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सबै सुकुम्बासी मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विजय चौधरी भन्छन्, “पहिले चुनाव जिते मात्र लालपुर्जा दिने आश्वासन हुन्थ्यो, अहिले कानुन संशोधन गरेर वास्तविक वितरणको योजना बनेको छ। तर विश्वासघातको इतिहासका कारण अझै विश्वास गाह्रो छ।”

भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक लाख ४५ हजार ५७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये २१ हजार ५४५ भूमिहीन, एक लाख १८ हजार ८१३ अव्यवस्थित बसोबासी र पाँच हजार २१४ जनाको निवेदन अधुरो रहेको आयोगले जनाएको छ।

सुकुम्बासी मुक्तकमैयाले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको जीवन, असुरक्षा र लालपुर्जा पाउने प्रतीक्षाको पीडा अझै जारी छ। उनीहरूको दैनिकी, घरबासको सुनिश्चितता र स्थायी समाधानका लागि राजनीतिक दल र राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेको देखिन्छ।