धादिङ। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघ र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन् ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाको नेतृत्वमा बसेको प्रमुख–उपप्रमुखहरूको बैठकले संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहले पाएको एकल अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्ता अधिकारमा अवरोध हुने गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

स्थानीय तहहरूले संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक भए पनि अधिकार खोस्ने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जारी केही परिपत्रलाई समेत उनीहरूले आपत्तिजनक भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा संघीय सरकारसँग विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहबीच पारस्परिक सम्मान र विश्वास कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

हालसालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धादिङमा रास्वपाको तर्फबाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले स्थानिय निकायको क्षेत्राधिकारलाई विर्सेर मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनैपनि सवारी साधनले कर तिर्नुपर्दैन मैले निर्देशन दिएकी छु,कर उठाए कानुनी दायरामा ल्याउँछ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनीको जानकारी गराएकी थिइन् । उनले दिएको चेतावनी यस्तो छ,
“ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँ सम्म न्यायचित हो ?? आज बाट मलेखु बाट ताल्ती सम्म जाने कुनै पनि सवारी साधन ले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकाय मा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु। र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु ! धन्यवाद”

यस लगत्तै धादिङका स्थानिय तहले संयुक्त रुपमा आफ्नो स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने लगायतका यावत् कुराहरु समेटेर संयुक्त विज्ञप्ती निकालेका हुन्।