काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउसँगै कानुनी र प्रक्रियागत पक्षमा बहस चर्किएको छ।

प्रहरी पक्राउ पुर्जी लिएर निवास पुगेपछि ओलीले तत्कालै वकिलहरूसँग परामर्श गरेका थिए। उनले आफूविरुद्धको कदमलाई निष्पक्ष नभएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्।

यो घटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फरक रूपमा हेरिएको छ। पहिलोपटक पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो।

यसबीच, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उच्च तहका पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सोही आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत लापरवाहीसम्बन्धी कसुर हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पक्राउ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कानुनी स्रोतहरूका अनुसार अदालतबाट अनुमति नलिई ‘जरुरी पूर्जी’का आधारमा पक्राउ गरिएको विषय विवादको केन्द्रमा छ ।

अबको प्रक्रिया अनुसार पक्राउ परेकालाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि हिरासतमा राखेर २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यही चरणमा यो मुद्दाको कानुनी दिशा स्पष्ट हुने देखिएको छ ।