काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

उनीहरूले पक्राउलाई प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रयोग गलत ढंगले गरिएको र पक्राउ गर्ने आधार नै कमजोर रहेको आरोप छ। साथै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू पनि विवादित रहेको उनीहरूको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस विषयमा कानुनी परामर्श सुरु भइसकेको र सबै विकल्प प्रयोग गरेर अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्।

अब यो मुद्दा राजनीतिकसँगै कानुनी रूपमा पनि उच्च तनावको चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ।