काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले देशका वास्तविक समस्या बुझ्न अब सिधै सांसदहरूसँग संवाद सुरु गरेका छन्। नीति बनाउने संसद् र काम गर्ने सरकारबीचको दूरी घटाउने लक्ष्यसहित उनले प्रदेशअनुसार छलफल अघि बढाएका हुन्।

सोमबारदेखि सुरु गरिएको छलफलमा कर्णाली र कोशी प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर उनीहरूको क्षेत्रका मुख्य समस्या, आवश्यकता र सम्भावित समाधानबारे जानकारी लिइएको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय के हुन्?’ भन्ने प्रश्न राख्दै सांसदहरूलाई स्पष्ट योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

सांसदहरूले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन्। कर्णालीका नेताहरूले विशेष गरी रोकिएका परियोजना सञ्चालन गर्न दबाब दिएका छन् भने कोशीका सांसदहरूले पनि क्षेत्रीय समस्या र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री साहले स्रोत र प्राथमिकताका आधारमा छिटो निर्णय गरेर काम अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। यस किसिमको प्रत्यक्ष संवादलाई नियमित बनाउने तयारी पनि भइरहेको बताइएको छ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ प्रयोग थालेको छ। आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्रालयमै खटाएर मन्त्रीसँगै काम गराउने योजना अघि सारिएको छ। यसले सांसदलाई अनुभव दिलाउने र मन्त्रालयको कामलाई छिटो बनाउने दाबी गरिएको छ।

केही सांसदले त अनौपचारिक रूपमा मन्त्रालयसँग काम सुरु गरिसकेका छन्। अब नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने प्रयास कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।