काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नियुक्त भएको पहिलो सातामै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै उच्च–प्रोफाइल व्यक्तिहरूको धमाधम गिरफ्तारीपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ। चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङले पद सम्हालेको केही दिनभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए, जसअनुसार दुवै जनालाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिइयो। त्यसपछि क्रमशः एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल, एमाले नेतृ रेखा शर्मा, कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, व्यवसायी दीपक भट्ट, राजकुमार अर्याल, व्यवसायी शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरियो।

यसरी एक साताभित्रै केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, कर्णबहादुर मल्ल, रेखा शर्मा, दीपक खड्का, छवि रिजाल, दीपक भट्ट, राजकुमार अर्याल, शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवालजस्ता उच्च–प्रोफाइल व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेपछि सरकारको कार्यशैली ‘एक्सन मोड’मा गएको स्पष्ट देखिएको छ। गुरुङले प्रहरी मुख्यालयमै बसेर अपरेशनको निगरानी गर्नेदेखि लिएर सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, घाइते भेट्ने र मन्दिरमा सवारी व्यवस्थापनमा आफैं खटिने जस्ता गतिविधिमार्फत ‘भीआईपी संस्कृति अन्त्य’को सन्देश दिन खोजेका छन्।

तर उनको यो शैलीलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकातिर विगतमा रोकिएका अनुसन्धान फाइलहरू खोलिएको भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यी कदमहरू प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र कानुनी प्रक्रियासँग बाझिने खालका हुनसक्ने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। छोटो समयमै यति धेरै उच्च–प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भएपछि आगामी दिनमा यसको राजनीतिक र कानुनी प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने चासो अझ बढेको छ।