काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चापलाई कम गर्न भन्सार महसूल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको करमा आधा छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । हाल आयल निगमले व्यहोर्दै आएको १५ दिनको करिब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो।

सरकारले इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन, ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै कार्य) गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न र इथानोल नीतिको तयारीलाई तीव्रता दिने समेत घोषणा गरेको छ। इन्धनको मूल्य समायोजन व्यवहारिक देखिएको भन्दै सरकारले ऊर्जा बचतका लागि संयमित बन्न सर्वसाधारणमा आह्वान समेत गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डोटीका डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई पदोन्नति गरेको छ। बैठकले लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।

विकास निर्माणतर्फ, काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १ हजार ८ सय ९८ वटा रुखहरू हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनबेसी नगरपालिकाको ९ रोपनी र उत्तरगया गाउँपालिकाको २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।

यसैबीच, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमन कुमार गौतमसहित अन्य सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् ।