काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैली र पछिल्लो निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको हारलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै ३ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएका छन्।

पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको उक्त पत्रमा नेतृत्वले चुनावी असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको र पार्टीलाई एकलौटी ढंगले चलाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । २०७८ को एकता महाधिवेशनपछि नयाँ उत्साहका साथ अघि बढेको राप्रपा संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग खुम्चिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

निर्वाचन अघि अध्यक्षले पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्घोष गरे पनि परिणाम अकल्पनीय रूपमा नकारात्मक आएको पत्रमा उल्लेख छ।

“शर्मनाक नतिजा हात लागेको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि चुनावी असफलताको कुनै लेखाजोखा र नैतिक जिम्मेवारी वहन गरिएको छैन,” पत्रमा भनिएको छ, “यसैबीच नेता र कार्यकर्ताहरूले पार्टी परित्याग गर्ने क्रम जारी रहनुले पार्टीको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।”

विशेष गरी उपसभामुखको निर्वाचनमा पार्टीले लिएको निर्णय र उम्मेदवारी दिने प्रक्रियालाई असन्तुष्ट समूहले ‘नुनचूक दलेसरह’ भएको टिप्पणी गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नै नगरी विधि र पद्धति मिचेर लिइएको उक्त निर्णयले पार्टीको निष्ठा र सैद्धान्तिक आधारमा प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ। नेतृत्व प्रजातान्त्रिक अनुशासन र जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा चुकेको निष्कर्ष समेत पत्रमा निकालिएको छ।

पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन र कार्यकर्तामा नयाँ ऊर्जा भर्नका लागि असन्तुष्ट पक्षले तीनवटा मुख्य सर्तहरू अघि सारेको छ। उनीहरूले निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने, एक हप्ताभित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र विधान विपरीत भएका कामहरूको छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

पार्टीको नियमित कार्यकाल सकिएर थपिएको म्याद समेत आगामी २०८३ जेठभित्र सकिने हुनाले ताजा जनादेशका लागि महाधिवेशनको विकल्प नरहेको पत्रमा उल्लेख छ।