काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई आधिकारिकता दिएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको तीन महिना लामो कानुनी र राजनीतिक विवाद टुङ्गिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको शुक्रबारको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको समितिलाई नै वैधानिकता दिएको हो।

अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले यसलाई व्यक्तिगत जित-हार भन्दा पनि विधिको विजयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले अदालतको निर्णयले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बलियो बनाउने साझा यात्राको आधार तय गरेको बताए।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ,” थापाले भनेका छन्, “यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो।”

उनले पार्टीका समस्त सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई अब आ-आफ्नो ठाउँबाट पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि जिम्मेवारीपूर्वक सकारात्मक भूमिका खेल्न अपिल गरेका छन्। पार्टी सभापतिको हैसियतले सबैलाई समेटेर लैजाने मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै उनले यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा थापाले यसलाई पार्टी रूपान्तरण र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न जोड दिएका छन्। उनले भने, “अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै, नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल बनाउन योगदान दिन सक्ने पार्टी बनाउन अब हामी सबै एक ढिक्का भएर अघि बढौँ।”

यसअघि, पुसको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। तर, अदालतले उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएपछि अब गगन थापाको नेतृत्वले पूर्ण रूपमा कानुनी र राजनीतिक आधिकारिकता पाएको छ।