काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी अपराधका मुद्दामा कसुरदारबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति (बिगो) अनिवार्य रूपमा दाबी गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मुलुकभरका सबै सरकारी वकिलहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम जारी गरिएको यो निर्देशनमा बिगो दाबी, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिका स्पष्ट मापदण्ड तोकिएका छन् । सह–महान्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपाने द्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितकेन्द्रित बनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

निर्देशनअनुसार सरकारी वकिलहरूले अदालतमा निम्न कुराहरूको अनिवार्य दाबी गर्नुपर्नेछ: कसुरबाट पीडितले व्यहोर्नुपरेको वास्तविक आर्थिक क्षति गुमेको आम्दानी, भविष्यको आयआर्जनमा भएको हानि तथा आयक्षमताको ह्रास, पीडितको मृत्यु भएमा दाहसंस्कार र क्रिया खर्च, पीडितको अध्ययन, रोजगारी वा व्यवसायमा पुगेको क्षति, अस्पताल पुर्‍याउने, भर्ना, उपचार, निदान, आवश्यक परीक्षण तथा शल्यक्रियाका सबै खर्च, चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श शुल्क, शल्यक्रिया उपकरण, बेहोस पार्ने औषधि, औषधि बिल, बेड चार्ज, शल्यक्रिया शुल्क र अनलाइन पेमेन्टबाट भएको मनासिब खर्च उपचारका क्रममा एक जना कुरुवा को न्यूनतम निर्वाह खाना खर्च ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्देशनले पीडितलाई आर्थिक रूपमा थप पीडित हुन नदिई दोषीबाटै पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउने स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यस्तै मुद्दाको सफलता वा असफलताको मुख्य आधार साक्षीको बकपत्र हुने भएकाले, बकपत्र प्रक्रियामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । बकपत्र हुनुअघि पीडित तथा साक्षीलाई प्रभावकारी कानुनी परामर्श दिनुपर्ने र बकपत्रपछि निम्न ढाँचामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा महाशाखामा नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारी साक्षी तथा पीडितहरूलाई पर्याप्त परामर्श नदिइने, बकपत्रका बेला सरकारी वकिल उपस्थित नहुने र विपक्षी पक्षले साक्षीलाई प्रभावित पार्ने, त्रास देखाउने घटनाहरू बढ्दै गएका थिए । गम्भीर फौजदारी कसुरका पीडितले समेत बयान फेर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो व्यापक थियो ।

यसले सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुने गरेको भन्दै कानुनविद्हरूले बारम्बार आलोचना गर्दै आएका थिए । ११ वैशाख मा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयअनुसार जारी यो निर्देशन यसअघि २०८० जेठमा जारी गरिएको निर्देशनको पुनः स्मरण र कडा कार्यान्वयनका रूपमा आएको हो ।

निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ : “बकपत्रको क्रममा सरकारी वकिलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नू, बकपत्र हुनुअघि पीडित तथा साक्षीलाई प्रभावकारी रूपमा परामर्श दिनु तथा निम्न ढाँचाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा महाशाखामा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गराइदिनू ।”

यो नयाँ निर्देशन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न पठाइएको छ ।