काठमाण्डौं । विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत एकै ११०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको छ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी सकेको छ ।
रास्वपा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हुने नियुक्ति सत्ता परिवर्तनसँगै स्वतः हटे जस्तै बाँकी सबै नियुक्तिले स्वतः मार्गप्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेको मा हाल सम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा पनि दिए । तर, सरकारको अपेक्षाअनुसार अधिकांशले मार्गप्रशस्त नगरेपछि अध्यादेशबाटै हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालमा केन्द्रीय सरकार मार्फत नियुक्ति हुने पद करिब ११०० हाराहारीमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संवैधानिक निकायहरू, योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसहित ३० देशका राजदूत, विश्वविद्यालयमा र विकास कोष लगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन् । अर्थ, भूमि व्यवस्था, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय मातहतका संस्थान, कार्यालय, प्राधिकरण, निगमहरूमा समेत राजनीतिक नियुक्तिको उस्तै बिगबिगी रहेको छ ।
हेरौं कहाँ–कति हुन्छन् त राजनीतिक नियुक्ति ?
संवैधानिक निकायहरू
नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेका छन् । यी निकायमा हाल केही रिक्त रहेका छन् भने अधिकांशमा पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेकैहरू यथावत रहेका छन् । २०७७ साल माघ २१ गते केपी शर्मा ओलीको पालामा एकै पटक ३२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।
नेकपाको विवाद र संसदीय समितिहरू नभएको अवस्थामा गरिएको नियुक्ति भन्दै विवाद भई लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा पनि चलेको थियो । उनीहरूलाई हटाउने आदेश अदालतबाट समेत नआएपछि पूरै कार्यकाल अझै १० महिना बाँकी रहेको छ ।
नेपालमा संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिको संख्या सम्बन्धित निकायअनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकांश निकायमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने प्रावधान गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगमा एक प्रमुखसहित बढीमा चार आयुक्त रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका आयोगहरूमा पनि अध्यक्षसहित कुल पाँच सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगमा समेत समान संरचना कायम गरिएको छ, जहाँ एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहनेछन्। तर महालेखा परीक्षक र महान्यायाधिवक्ता भने एकल पदका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा नेपालका अधिकांश संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति संख्या पाँच जनासम्म सीमित गरिएको देखिन्छ भने केही पदहरूमा एक जना मात्रै रहने प्रावधान रहेको छ। यो संख्या कुल ५० जना भन्दा माथि रहनेछ ।
कूटनीतिक पदहरू
सरकारले सिधै राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने मुख्य र आकर्षक पदमा पर्दछ, राजदूत । विभिन्न देशहरूमा सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी नयाँ सरकार बनेसँगै राजदूत नियुक्त गर्ने चलन रहँदै आएको छ । केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका केही राजदूतहरू हटाएर शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही देशमा नयाँ राजदूत बनाएर पठायो भने कहीँमा पुरानै राजदूतहरूले काम गरिरहेका छन् । सरकारले राजदूत दूतावास भएका देशहरूमा हाल करिब ४० देशमा देशको र विशेष दूत आवश्यकता अनुसार नियुक्ति गर्ने चलन रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरू
सरकारले राजनीतिक नियुक्त गर्ने ठाउँहरू मध्ये सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरू पनि मुख्य भर्ति केन्द्र हो । संस्थानका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति विकास क्षेत्र, धितोपत्र बोर्ड नेपाल, बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतमा करिब ३०० जना नियुक्त हुने स्थानहरू रहेका छन् ।
विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू
विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थुप्रै स्थानहरू रहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका सदस्य राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने गर्दछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा करिब ५० जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाउनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका नियुक्ति
विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय बोर्ड÷समितिका सदस्यहरूमा पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँहरू रहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखहरू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश समन्वय परिषद्, विभिन्न विकास समिति/बोर्डहरू रहेका छन् ।
पाथिभरा विकास समिति, हलेसी विकास समिति, मनकामना विकास समिति, सहलेस विकास समिति, जनकपुरधाम विकास समिति, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेशस्तरीय कम्पनी/संस्थानहरू लगायतका स्थानहरूमा करिब २०० जना नियुक्त हुने ठाउँहरू रहेका छन् ।
बोर्ड तथा समितिहरू
नेपाल सरकार र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने थुप्रै बोर्ड तथा संस्थानहरू रहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड नेपाल, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा खेलकुद परिषद्, नेपाल ट्रस्ट, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, स्काउट जस्ता संघ संस्थामा पनि अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्ड सदस्यहरू गरी कुल २०० जना भन्दा बढी नियुक्ति हुने ठाउँहरू रहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका नियुक्ति
विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय बोर्ड/समितिका सदस्यहरूमा पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँहरू रहेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश समन्वय परिषद्, विभिन्न विकास समिति/बोर्डहरू रहेका छन् ।
पाथिभरा विकास समिति, हलेसी विकास समिति, मनकामना विकास समिति, सहलेस विकास समिति, जनकपुरधाम विकास समिति, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेशस्तरीय कम्पनी/संस्थानहरू लगायतका स्थानहरूमा करिब २०० जना नियुक्त हुने ठाउँहरू रहेका छन् ।
कुन मन्त्रालयमा कस्ता छन् नियुक्ति हुने ठाउँहरू ?
सबैभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति हुने मन्त्रालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्दछ ।
यस मन्त्रालयमा नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल प्रज्ञा परिषद्, भाषा आयोग, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर विकास कोष, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन संग्रहालय विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति लगायतमा करिब ३०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन् ।
पर्यटनपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँ अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ । राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, धितोपत्र बोर्ड, बीमा संस्थान, वित्त आयोग गरी करिब १०० भन्दा बढी नियुक्ति अर्थ मन्त्रालय मातहतमा हुने गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगमा कुल ११ जना पदाधिकारी र प्रत्येक जिल्लामा ३ जनाका दरले अन्य पदाधिकारी गरी २५० जना हाराहारीको नियुक्ति यस मन्त्रालयले गर्नेछ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पनि थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँहरू रहेका छन् । शिक्षा विकास बोर्ड, जनशिक्षक सामग्री केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्दछ ।
सूचना प्रविधि तथा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल टेलिकम, सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल, सूचना आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन संस्थान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति लगायतका स्थानहरूका १०० भन्दा बढी नियुक्ति हुने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, समाज कल्याण परिषद्, र भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू सहित अन्य मन्त्रालयले पनि आवश्यकता परेको समयमा विभिन्न समिति र आयोग बनाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ति गर्ने निकायहरूको स्थापना गर्ने गरेका छन् ।
