काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरूबाट चर्को विरोध भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका एकमात्र स्वतन्त्र सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले सरकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै अध्यादेशमार्फत भए पनि जनहितका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्टाटसमा पुनले लेखेका छन्:

“सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नैपर्छ। कुविद्वान्‌हरूले किचकिच नगरौँ। मैले धेरै वर्षअगाडिदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अलमल्याउँदा धेरै दुःख पाएको भुक्तभोगी म हुँ। जेनजी आन्दोलनपछि शिक्षामन्त्री हुँदा मैले गर्न खोजेको धेरै कामहरू ऐन–कानुन देखाएर नै कर्मचारीहरूले अगाडि बढाउन दिएनन्। साथै मैले ल्याउन खोजेको तीनवटा अध्यादेशहरू ल्याउन धेरै प्रयासका बाबजुद पनि सफल हुन दिएनन्। अनि चुनाव लडेर सांसद भएको हो नि। कुरा बुझ्नु भो?”

महावीर पुनको यो अभिव्यक्ति केवल सैद्धान्तिक छैन, यो उनको लामो संघर्षको नतिजा हो। शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन खोजेका थिए। तर कर्मचारीतन्त्रले बारम्बार “ऐन–कानुन छैन” भन्दै रोक्ने गरेको उनको गुनासो छ। आफैंले प्रस्ताव गरेका तीनवटा अध्यादेशसमेत पास हुन नदिइएको पीडा उनले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यो अनुभवबाट उनी स्पष्ट निष्कर्षमा पुगेका छन्- कानुनी प्रक्रियाको नाममा जनताको हित रोक्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ। आवश्यक परे अध्यादेशकै माध्यमबाट भए पनि काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित महावीर पुन प्रतिनिधिसभामा दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहेर निष्पक्ष भूमिका खेल्ने बताउँछन्।

पुनको सन्देश स्पष्ट छ – कानुनको नाममा जनताको काम रोकिने होइन, कानुन जनताको हितमा काम गर्नका लागि हो। यदि संसदीय प्रक्रिया ढिलो छ भने अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइले सुशासन र विकासप्रति उनको प्रतिबद्धता देखाउँछ।

देशले अहिले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासको गतिमा ब्रेक लाग्न नदिने नेतृत्व खोजिरहेको छ। महावीर पुनजस्ता भुक्तभोगी र निष्पक्ष आवाजले यो बहसलाई सही दिशा दिन सक्छन्।