काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
यस अध्यादेशमार्फत कुल १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन गरिने व्यवस्था छ, जसले नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा अन्य सरकारी संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
अध्यादेशअन्तर्गत पदमुक्त हुने केही प्रमुख संस्था र पदाधिकारीहरूको विवरण निम्नुसार छ
गोरखापत्र संस्थान– अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जना
नेपाल सरकारको मुखपत्रको रूपमा रहेको सरकारी छापा माध्यम गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द भण्डारी (अखण्ड) सहित ३ जना सञ्चालक समिति सदस्य पनि खारेजीमा पर्नेछन्। भण्डारी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्। उनीसहित सञ्चालक सदस्य सुरथ पोखरेल, धर्मराज न्यौपाने र लक्की चौधरी पनि हट्नेछन्। चौधरी गोरखापत्र संस्थानकै कर्मचारीको तर्फबाट बोर्ड सदस्य रहेका हुन् भने अन्य २ जना बाहिरबाट नियुक्त भएका हुन्।
चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहेको चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष उदय बहादुर रानामगर सहित ३ जनाको पद अध्यादेशमार्फत खारेज हुने भएको छ। जसमा सम्पन्न श्रेष्ठ, कुवेर राज गिरी, भगवती र कुमारी मैनाली उप्रेती रहेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल– अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, सञ्चालक समिति सदस्य गौरव गिरी र अनिता गिरी रहेका छन्। उनीहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा राजनीतिक नियुक्तिमा परेका थिए।
प्रेस काउन्सिल– अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना
सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना पर्ने भएका छन्। काउन्सिलको अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य, बोर्ड सदस्यहरू: कुमारी निमा काफ्ले, केशवशरण लामिछाने, नकुल अर्याल, पदम राज जोशी, बालकृष्ण अधिकारी, भीमलाल श्रेष्ठ, विजयराज अधिकारी र शन्तराम बिडारी रहेका छन्। उनीहरू सबै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति कार्यसमिति
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति कार्यसमिति अध्यक्ष हाल सङ्गीता खड्का रहेकी छन्। उनी पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ५ वर्षका लागि नियुक्त भएकी हुन्। अन्य सदस्यहरू पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था रहेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिमा रहने गरेका छन्। हिजो जारी भएको अध्यादेशले उनीहरूको पनि पद जाने भएको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र सदस्यहरू रवीन्द्र झा, गोकर्ण प्रसाद सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोखरेल र नवराज अधिकारी रहेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अध्यादेशमार्फत पद खारेज हुनेमा ४ जना रहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष रहने यो निकायमा २ जना मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिनिधि रहन्छन् भने २ जना मात्र राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति हुनेमा भीमप्रसाद पन्त र रवीन्द्र सिलवाल रहेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम
नेपालको एक मात्र ध्वजावाहक विमान कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य जय नारायण आचार्य, भरतमणि पाण्डे र रामप्रसाद खतिवडा रहेका छन्। उनीहरू सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्।
राष्ट्रिय समाचार समिति– तीन सञ्चालक र कार्यकारी
अध्यादेशमार्फत खारेजीमा पर्नेमा राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप राईसहित सञ्चालक समिति सदस्यहरू डिल्ली भट्टराई, रविन पौडेल र कृष्ण अधिकारी रहेका छन्। संस्थाका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीहरू सबैजना केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्।
सूचना आयोग प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त
अध्यादेश जारी भएसँगै सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्त गरी तीन जनाको पद खारेज हुने भएको छ। प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्य र आयुक्तहरू गगन विष्ट, दुर्गा भण्डारी पौडेल र देवेन्द्र कार्कीको पद जाने भएको हो। उनीहरू जेन्जी आन्दोलनभन्दा अगाडि नेकपा (एमाले) र कांग्रेसको संयुक्त सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए
विज्ञापन बोर्ड– अध्यक्ष र सदस्य
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँसहित ५ जनाको पद खारेज हुने भएको छ। बोर्डका सदस्यहरूमा ऋषिराम तिवारी, राजेश्वर ज्ञवाली, पवन अधिकारी, प्रेम बहादुर भट्टराई र मोहन गुरुङ रहेका छन्। उनीहरू सबै केपी ओली सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका हुन्।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र– तीन जना
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना रहेका छन्। उनी मातहतमा २ जना अन्य क्षेत्रबाट नियुक्त गर्ने सदस्य पदहरू रिक्त रहेका छन् भने विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट बोर्ड सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीसहित २ जना सदस्य रहेका छन्। ७ वटै प्रदेशमा संरचना रहेको यो कार्यालयका सम्पूर्ण नियुक्ति अब खारेज भएका छन्। केन्द्रमा रेग्मीसहित पवित्रा रेग्मी र रामशरण सापकोटा सदस्य रहेका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय– उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति थानेश्वर नेपाल, रेक्टर भोजराज जोशी, रजिस्ट्रार माधव अधिकारी पदबाट बिदा हुने भएका छन्। उनीहरू सहित बोर्ड सदस्यहरू समेत राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. देवराज अधिकारी, संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. भागवत शर्मा समेतको पद जाने भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशका विभिन्न भागमा राजनीतिक नियुक्तिहरू रहेका छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भने हाल उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाह र सदस्य-सचिव महेश भट्टराई रहेका छन्। उनीहरू सहित देशका ७ वटै प्रदेशमा संरचना रहेको यो संस्थामा प्रदेश अन्तर्गत सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद्– ३४ जना पदाधिकारी
सस्मित पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्मा ३४ जना पदाधिकारी खारेज हुने भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवम् अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष हाल रिक्त रहेको छ। नेकपा माओवादीका नेता सुरेन्द्र बस्नेतको पदावधि सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको हो।
परिषद्का सदस्यहरूमा प्रदेश र विज्ञताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूमा रजनी कुमारी, विनोद कुमार शाही, जोहरवी चौधरी, टीका कुमारी कँडेल, मञ्जली चौधरी, मनिता कुमारी ऋषिदेव, ललिता कुमारी साह, शोभा बस्ताकोटी, सुनिता कुमारी चौधरी, अधिराज रेग्मी, अर्णव चौधरी, एलिजा ढकाल, प्रतिमा खड्का, विमला मल्ल, मो मोजरे आलम, राजकिशोर कुमार यादव, विकास अधिकारी, सुनिल सिवाकोटी, जय बहादुर धामी, प्रसन्न ढुङ्गेल, सङ्गीता श्रेष्ठ, तारा न्यौपाने, रवेन्द्र विक्रम शाह, अनुनित सिंह, कविराज चौलागाईँ लगायत विभिन्न सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्तिमा परेका हुन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय– उपकुलपति र कुलसचिव
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अच्युत प्रसाद वाग्लेसहित अन्य राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका सबैको पद जाने भएको छ। सदस्य-सचिव प्रा. डा. राजीव श्रेष्ठसहित बोर्ड सदस्यहरू डा. नारायण नर्सिंह खत्री, डा. अनन्त प्रसाद अधिकारी, प्रा. डा. ध्रुव कुमार गौतम र प्रा. डा. रीता थापा लगायत रहेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। सरकारले नयाँ ल्याउने तयारी गरेसँगै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। त्रिविका पदाधिकारी उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. देवराज अधिकारीसहित आठ जना सदस्यहरूको पद खारेज हुने भएको हो। अध्यक्ष अधिकारीसहित सदस्यहरू रेशु अर्याल ढुङ्गाना, प्रा. डा. हेमराज पन्त, चूडामणि पौडेल, प्रा. डा. वीणा पौड्याल, प्रा. डा. शिव कुमार राई, प्रा. डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङ र प्रा. केशव सुवेदी रहेका छन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय– उपकुलपति सहित
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विजुकुमार थपलिया र रजिस्ट्रार प्रा. डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठीसहित विभागीय प्रमुखहरू प्रा. डा. पवन कुमार झा (विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डीन), प्रा. डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे (इन्जिनियरिङ संकाय डीन), डा. कोमल प्रसाद दुलाल (कला, शिक्षा र कानुन संकाय डीन), डा. शैलेषमणि पोखरेल सहितका अन्य पदाधिकारीहरूको पद खारेज हुने भएको हो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विजुकुमार थपलिया र रजिस्ट्रार प्रा. डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठीसहित विभागीय प्रमुखहरू प्रा. डा. पवन कुमार झा (विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डीन), प्रा. डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे (इन्जिनियरिङ संकाय डीन), डा. कोमल प्रसाद दुलाल (कला, शिक्षा र कानुन संकाय डीन), डा. शैलेषमणि पोखरेल सहितका अन्य पदाधिकारीहरूको पद खारेज हुने भएको हो।
पोखरा विश्वविद्यालय– उपकुलपति सहित अन्य
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. बेदराज केसीसहित रजिस्ट्रार प्रा. डा. अजय तथा पदाधिकारीहरूमा: सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. विष्णुराज तिवारी र परीक्षा नियन्त्रक बुद्धिराज जोशी लगायतको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको हो।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय– उपकुलपति सहित
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुवर्ण लाल बज्राचार्य, रजिस्ट्रार तिलक राम आचार्य र डीनहरू डा. मणिक रत्न शाक्य (बौद्ध अध्ययन संकाय), डा. हरिशरण चखुन लगायतका राजनीतिक नियुक्ति रहेकाहरूको पद जाने भएको हो।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय– उपकुलपति सहित अन्य
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्त, सदस्य-सचिव तथा रजिस्ट्रार विनोद लेखेकसहित ७ डीनहरूको पद खारेज हुनेछ। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका डीनहरू प्रा. डा. पदमराज जोशी, प्रा. डा. किशनदत्त भट्ट, डा. भुवनसिंह चलाउने (शिक्षा संकाय), प्रा. डा. हेमनाथ जोशी, डा. विष्णु विलास अधिकारी, प्रा. डा. राजेन्द्र प्रसाद भट्ट र डा. प्रेमसिंह साउँद रहेका छन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतमसहित रजिस्ट्रार प्रा. डा. शोभाखर कँडेल र विभिन्न संकायका डीनहरू प्रा. डा. यमबहादुर कार्की, प्रा. दीपबहादुर रावल, लीलाधर तिवारी, सुदीप ठकुरी, विमलकुमार कर्ण, डा. विष्णु कुमार खड्का र डा. यदु प्रसाद ज्ञवाली रहेका छन्।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. शारदा थपलियासहित विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. मनोज कुमार यादव र प्रा. डा. पुष्कर बहादुर पाल सहित राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद खारेज हुने भएको हो।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय
नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा. डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्य सेवाबाट अवकाश भएपछि उक्त पद खाली रहेको छ भने रजिस्ट्रार डा. सुरेन्द्र श्रेष्ठ (कार्यवाहक), डीनहरू अशोक प्रो. डा. खगेन्द्र प्रसाईँ, प्रो. डा. सुरेन्द्र श्रेष्ठ र डा. ज्ञान बहादुर तामाङ लगायतका राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका पदहरू खारेज हुने भएका हुन्।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अमर प्रसाद यादव र सदस्य-सचिव सत्य नारायण साह, डीन डा. सुदीप कुमार यादव, श्रीमती श्यामिका महतो सहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यको पद खारेज हुने भएको हो।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. राजेन्द्र धोज जोशी, विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी तथा रणनीतिक नेतृत्व गर्ने उपाध्यक्ष प्रा. डा. दिनेशराज भुजु, डीन पद्मसुन्दर जोशी, प्रा. डा. कीर्ति कुसुम जोशी, प्रा. डा. सञ्जय नाथ खनाल सहित अन्य राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएकाहरूको पद खारेज हुने भएको हो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित अन्य सदस्यहरू डा. लिली थापा र मुरारी प्रसाद खरेलसहित ८ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनेछ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ, रेक्टर प्रा. डा. सञ्जीव कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार प्रा. डा. सूर्य प्रसाद सङ्ग्रौला, डा. जगत नारायण प्रसाद, डीन प्रा. डा. अनुप घिमिरे, प्रा. डा. अञ्जु प्रधान, डा. लोकेश जैसवाल, डा. इन्द्र लिम्बु र कला थापा लगायतको पद खारेज हुने भएको हो। सेवामा कार्यरतहरूको जागिर भने यथावत रहने छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्– आठ जना
सरकारले खारेज गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा नेपाल नर्सिङ परिषद् पनि रहने छ। अध्यक्ष प्रा. मुना कुमारी थापा, उपाध्यक्ष प्रा. रोशनी लक्ष्मी तुइतुइ, सदस्य-सचिव सुशीला खनाल सहित सदस्यहरू सरला के.सी., प्रा. रामानन्द चौधरी, प्रा. चन्द्रकला शर्मा, शकुन्तला प्रजापति, सुमिता पाठक, राजदेवी अधिकारी, राधा देवी आचार्य, हीरा कुमारी निरौला, सङ्गीता श्रेष्ठ, निरजला काक्सापती र शुक्ला खनाल रहेका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुबोध कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार रविकान्त मिश्र र सदस्यहरू वसन्त कुमार श्रेष्ठ, ललित मोहन पन्त र मुकेश कुमार झा लगायतको पद खारेज हुने भएको हो।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष डा. विजय राज न्यौपाने, सदस्य-सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेल, बोर्ड सदस्यहरू डा. मदन उपाध्याय, डा. अनिल विक्रम कार्की, डा. रितेश कुमार शाक्य, डा. दिनेश कुमार बी.के., डा. कृष्ण सागर शर्मा, डा. रश्मी पुन गुरुङ, डा. रीता कुमारी महसेठ र शिला देवी अधिकारी रहेका छन्। त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरूको सेवामा रहने पद नगए पनि राजनीतिक रूपमा पाएको जिम्मेवारी भने रहने छैन।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. रवि मल्लसहित राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका विभागीय प्रमुखहरूको पद जाने भएको छ। पद खारेज हुनेमा डा. प्रकाश राज रेग्मी, डा. नवीन चन्द्र गौतम, डा. राजेन्द्र प्रसाद बराल र दीपक राज सापकोटा रहेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. राजेश नाथ गङ्गालसहितका पदाधिकारीहरू, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पूजन कुमार रोकाया, रजिस्ट्रार डा. उमेश आर्या सहितका पदाधिकारी तथा बोर्ड सदस्यहरूको पद खारेज हुने भएको हो। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा. डा. अर्जुन प्रसाद लम्साल लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज हुनेछन्।
नेपाल भाषा आयोग
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नेपाल भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, सदस्यहरू मातृका प्रसाद पोखरेल, डा. पुष्करराज भट्ट र रमेश प्रसाद मैनाली लगायतको पद खारेज हुने भएको छ। भाषा आयोगमा ८ सदस्य रिक्त रहेका थिए।
गुठी संस्थान
नेपाल सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत) गुठी संस्थानका अध्यक्ष रमेश कुमार पोखरेल सहित सदस्यहरू श्रीमती शान्ता भण्डारी श्रेष्ठ, काली दास देवकोटा र विकास शाक्य लगायतको पद खारेज हुनेछ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री रहेको बेला स्वकीय सचिव रहेका आदर्श कुमार श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए। वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत उनीसहित अन्य सदस्यहरूको समेत पद जाने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सहित अन्य सदस्यहरूको पनि पद खारेज हुने भएको हो। उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए। सुशीला कार्की सरकारले उनलाई हटाए पनि अदालत मार्फत उनी पुनः प्राधिकरणमा बहाल रहेका थिए।
विद्युत नियमन आयोग
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल सहित ४ जना सदस्यहरू रहेका छन्। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतमा रहेको यस संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति मार्फत डा. मधुसुदन अधिकारी, झमक प्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागीरथी भट्टराई रहेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोष
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा पूर्वमन्त्री ल्याहक्याल लामा रहेका छन् भने सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठको पद पनि खारेज हुने भएको छ। उनीहरू सहित अन्य ८ जना सदस्यहरू, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन्। कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ, सदस्यहरू श्याम बहादुर मिजार, गोपीकृष्ण शर्मा, दीर्घराज पौडेल, रामनरेश कोहर, श्रीराम यादव लगायत रहेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी अध्यक्ष र ७ जना बोर्ड सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सुवास चन्द्र जोशी, सदस्यमा शिक्षित पराजुली र हरिनाथ ढकाल, बाबुसरण सुवेदी, रेणुका पराजुली, राजु खत्री, भरत बडाल लगायत रहेका छन्।
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी र रजिस्ट्रार दीपक भण्डारी सहित अन्य ५ जना बोर्ड सदस्यहरूको पद खारेज हुनेछ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारी र भण्डारीलाई २ वर्षअघि नियुक्त गरेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण समितिको अध्यक्ष जानुका ढकाल रहेकी छन्। उनीसहित सदस्यहरू ज्वाला नेपाल र निमेष शाक्य हाल सदस्यमा कार्यरत रहेका छन् भने अन्य केही पदहरू रिक्त रहेका थिए।
नेपाल खानेपानी संस्थान
नेपाल खानेपानी संस्थानका कार्यकारी प्रमुख ई. अर्जुन बाबु ढकालको पनि पद खारेज हुनेछ। उनीसहित अन्य बोर्ड सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्यको पद खारेज हुनेछ।
नागरिक लगानी कोष
नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरे सहित सञ्चालक समिति सदस्यहरू नारायण प्रसाद घिमिरे र हेमन्तराज रमालीको पनि पद खारेज हुनेछ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रो. डा. दिलीप सुब्बा, सदस्यहरू प्रो. डा. गोविन्द राज पोखरेल, प्रो. डा. परश नाथ यादव, प्रो. डा. जनार्दन लामिछाने, प्रो. डा. विजय पन्त, प्रो. डा. विनिल अर्याल र कार्यकारी डा. रवीन्द्र प्रसाद ढकाल रहेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सदस्य-सचिव
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद यादव, सदस्यहरू विशेश्वर यादव, सुरजित कुमार सिंह, मिलन कुमार सिंह र विश्वराम खड्काको पनि पद खारेज हुनेछ।
कृषि अनुसन्धान परिषद्
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद तिम्सिना सहित अन्य २ जना सदस्यहरूको पनि पद खारेजीमा परेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस कार्यालयको प्रमुख मन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा फणीन्द्र राज पाण्डे रहेका छन्। उनीसहित अन्य बोर्ड सदस्यहरूको समेत पद अब खारेज हुनेछ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक सहित २ सदस्य रहेका छन्। मन्त्री अध्यक्ष रहेको यस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हाल कानुन लाल चौधरी रहेका छन्।
नेपाल स्काउट
देशभर ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा फैलिएको नेपाल स्काउटमा पनि कार्यकारी निर्देशक र बोर्ड सदस्यहरू अब रहने छैनन्। पटक-पटक अदालतमा मुद्दा खेप्दै आएको स्काउटले अब आउने अध्यादेशमार्फत नयाँ कार्यसमिति पाउनेछ। हाल यो कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ।
समाज कल्याण परिषद्
समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, कोषाध्यक्ष दीपक चापागाईँ, सदस्य-सचिव सरोज कुमार शर्मा र सदस्यहरू सञ्जय कुमार साह, अनुका लिम्बु न्यौपाने, निगिन सापकोटा, दिनेश राज सापकोटा र निर्मल कुमार उप्रेती रहेका छन्।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा इन्जिनियर विनोद पण्डित रहेका छन्। यो व्यवस्थासँगै उनको पनि पद खारेज हुनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका हुन्।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा अध्यक्ष प्रो. डा. पद्म बहादुर शाही र रजिस्ट्रार इ. ध्रुव राज भट्टराई सहित बोर्ड सदस्यहरू रहेका छन्।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी शितल शाह सहित अन्य बोर्ड सदस्यहरू रहेका छन्।
नेपाल फार्मेसी परिषद्
नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वल जङ्ग पाण्डे र रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डे सहित सदस्यहरू ललित मोहन पन्त, नारायण प्रसाद ढकाल, विष्णु प्रसाद कँडेल र सभ्यता गौतम रहेका छन्। उनीहरू सबैको राजनीतिक नियुक्ति हो।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष रमेश गुरुङ मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका थिए भने अन्य बोर्ड सदस्यहरूमा विष्णु कुमारी चौधरी, सेतेमान तामाङ र सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर रहेका छन्। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उनीहरू नियुक्त भएका हुन्।
सडक बोर्ड
सडक बोर्ड नेपालको कार्यकारी निर्देशक गणेश बहादुर जीसी रहेका छन् भने यस कार्यालयमा विभिन्न आमन्त्रित सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ।
धितोपत्र बोर्ड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् भने अन्य ४ जना सदस्यहरू यस संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका छन्।
नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समिति कार्यकारी पद रिक्त रहेको छ भने सदस्यहरू याङजोम शेर्पा, सुनिता कुमारी गौतम, देवीचन्द्र उपाध्याय र राजेन्द्र देव पाण्डे बोर्ड सदस्य रहेका छन्। यो नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, उपकुलपति लालकाजी लामा, सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले र सदस्यहरू पाल्साङ्मो लामा, प्रदीप अधिकारी (सुशान्त), सौरगङ्गा दर्शनधारी, दिनेश्वर महतो, सञ्जय बान्तवा र अरुणा हिङमाङ्ग रहेका छन्। उनीहरू सबैको राजनीतिक नियुक्ति भएको हो।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राई, सदस्य-सचिव कुश्मा महरा र सदस्यहरू कर्ण बहादुर गौतम, बखत बहादुर हमाल, डाक्टर राई, हिसान बहादुर मगर, टीका पुन र चेतन सापकोटा रहेका छन्।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा), सदस्यहरू डा. मधुसूदन गिरी, डा. कृष्णराज अधिकारी, राजन मुकारुङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने, त्रैलोक्यमान बनेपाली (अगिव) र सदस्य-सचिव डा. घनश्याम सुवेदी रहेका छन्। उनीहरू सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएको समयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूमा उपकुलपति डा. पूजन कुमार रोकाया, रेक्टर डा. डबल बहादुर धामी, रजिस्ट्रार लक्ष्मी चन्द्र महत लगायत बोर्ड सदस्यहरू रहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री रहेका छन् भने केही बोर्ड सदस्य र कार्यकारी निर्देशक पद खाली रहेको छ। हाल बोर्डमा बहालवाला सदस्य निजन उपाध्याय, राजकुमार पोमु लिम्बु र डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ रहेका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्ड
नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने चलन रहेको छ। खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा यहाँ नियुक्ति गरिन्छ। हाल दीपराज जोशी दोस्रो कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख रहेका छन्। बोर्ड सदस्यहरूमा राम प्रसाद सापकोटा, ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्र लामा, कुमार थपलिया र नरेन्द्र देव भट्ट रहेका छन्।
गुम्बा विकास समिति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष खेन्पो मुरी निङ्मा कुन्क्याप रोकाया रहेका छन् भने १५ बोर्ड सदस्य र कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको छ।
पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पद खाली रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशकमा प्रजिन हाङवाङ बहाल रहेका छन्। यो संस्थामा ७ जना राजनीतिक नियुक्ति रहने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवसहित सदस्य तथा प्रदेशस्तरका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिने भएका छन्।
खारेज हुने पदाधिकारीहरूमा राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य, सदस्य सचिव राम चरित्र मेहता तथा सदस्यहरू डा. मधु सुधन सुवेदी, शिवजी प्रसाद कानु, दिपक लामा, श्रीधर शर्मा, तिरणदाज गौतम, लोकबहादुर खड्का, आनन्दकुमार झा, कमल बहादुर भट्टराईलगायत रहेका छन्।
यस निर्णयअन्तर्गत कुल ५५ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुने बताइएको छ।
