काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारवाही र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ ।

उक्त छलफलमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिला श्रमिकको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने विषय प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा आएको जानकारी दिँदै अध्ययनका क्रममा अधिकांश महिला श्रमिक कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर काम गरिरहेको पाइएको बताए ।

उनका अनुसार महिला कामदारहरू भारत लगायत अन्य देश हुँदै भिजिट भिसा प्रयोग गरेर घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने गरेका छन् । उनले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कारण ती कामदार सरकारको अभिलेखमा नरहने र समस्या पर्दा समेत सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले भने, ‘घरेलु कामदारमा जाने श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा आएको रहेछ । यसमा अध्यन गर्दा महिला कामदारहरु श्रम स्वीकृति लिएर जान पाएको आवस्था छैन । उहाँहरु कानुन विपरित भारत हुँदै, अरु देश हुँदै भिजिट भिसा प्रयोग गर्दै घरेलु कामदारको रुपमा गएको देखिन्छ ।

त्यहाँ गैइसकेपछि सरकारको रेर्कडमा देखिँदैन । महिला कामदारहरु बाहिर देशमा गैइसकेपछाडि केही समस्या पर्यो भने उहाँहरुले राजदूतावासमा समेत फोन गर्न सक्दैनन् । किनकी उहाँहरुले श्रम स्वीकृति नलिइ गएको अवस्थामा । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि सहयोग गर्न सकेको छैन । डाटा छैन, कसले पठायो ? कसरी गयो केही पनि छैन।’

मन्त्री यादवले ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा यस्तो अवस्था देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । उनले घरेलु कामदारको क्षेत्र संवेदनशील र जोखिमपूर्ण भएकाले समस्या पर्दा कामदारलाई ट्र्याक गर्नसमेत कठिन हुने बताए ।

उनले भने, ‘५१ प्रतिशत महिला भएको हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था देख्दा दुखित छु । यसको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि रिर्सच पनि गर्दैछु । तर यो एकदमै रिस्की पनि छ । घरेलु कामदारहरु समस्यामा पर्दा ट्र्याक गर्न पनि गाहे छ ।’