काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाट निर्णय गरिने प्रक्रियाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उनले सरकारको कदमप्रति तीव्र असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।”

उनले न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुलाई ‘असामान्य र चिन्ताजनक’ घटना भनेका छन् । “यसले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको छ,” पोखरेलको भनाइ छ ।

पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लाग्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको स्मरण गरे । “कतिपय अवस्थामा यो विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत थियो,” उनले भने, “सायद वर्तमान सरकारले अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ ।”

उनका अनुसार, यस्ता कदमले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति सन्तुलन र पृथक्कीकरण’लाई कमजोर बनाउँछ र मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ डो¥याउने जोखिम बढाउँछ ।

पोखरेलले विगतका घटनाक्रमलाई समेत जोड्दै भनेका छन्, “भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदै छ ।”

पोखरेलको यो टिप्पणीले नेपाली राजनीतिमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना सम्बन्धी बहसलाई नयाँ गति दिएको छ