काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका १५ जना अवैतनिक कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि यो जानकारी दिएका थिए । बालेन्द्र सरकारको यो कदमले नेपालको विदेश नीति र कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा स्वच्छता तथा व्यावसायिकता ल्याउने प्रयासको संकेत गरेको छ ।

मानार्थ महावाणिज्यदूत र कन्सुलरहरू नेपालजस्ता देशहरूले प्रयोग गर्ने एक व्यावहारिक कूटनीतिक संयन्त्र हो । यिनीहरूलाई पूर्णकालीन तलबी कूटनीतिज्ञको आवश्यकता नभएका वा स्रोत–साधन सीमित मुलुकहरूमा नियुक्त गरिन्छ । यिनीहरू प्रायः स्थानीय प्रभावशाली व्यवसायी, सामाजिक अगुवा वा नेपालसँग विशेष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसले आफ्नो मुख्य पेशा वा व्यवसाय सँगसँगै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तर, विगतमा यी पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, दुरुपयोगका गुनासो र पारदर्शिताको अभावका कारण आलोचना हुँदै आएको थियो । केही अवैतनिक दूतहरूले कूटनीतिक सुविधा (जस्तैः नीलो नम्बर प्लेट, झण्डा) को दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णयलाई सुधारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

१५ जना पदमुक्त हुनुले तत्काल केही देशहरूमा कन्सुलर सेवामा केही असुविधा हुन सक्छ । तर, दीर्घकालमा यो निर्णयले प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेछ । सरकारले अब यी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्दा निश्चित मापदण्ड (जस्तैः योग्यता, अनुभव, नेपालप्रतिको योगदान, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया) लागू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।