काठमाडौं । नेपालको संघीय संसद् सचिवालयले हालै एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै कर्मचारी युनियन अब अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यो घोषणाले निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि चलेको दलीय प्रभाव र संगठित गतिविधिको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । शुक्रबार संसद् सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विमल परियारले जारी गरेको सूचनामा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ (अध्यादेश नं. ७) ले संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ लाई संशोधन गरेर युनियनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको उल्लेख छ ।

संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा मर्यादापालक बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हकहित संरक्षणका लागि एक कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने अवसर दिएको थियो। तर, सरकारको भनाइअनुसार यस्ता युनियनहरू दलीय प्रभावमा परेर सेवा प्रवाह, अनुशासन र निष्पक्षतामा बाधा पुग्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८३ वैशाख २० गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए । यसले निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र संसद् सचिवालय ऐनमा संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरेको हो । संसद् सचिवालयले वैशाख २४ गतेको निर्णयअनुसार यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

यो परिवर्तन केवल संसद् सचिवालयमा मात्र सीमित छैन । समग्र निजामती, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका करिब १२ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज भएका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले युनियन कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न पनि भनेको छ ।

युनियन खारेजसँगै सरकारले कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । अब कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा वा अन्य सरोकारका विषयमा मर्का परेमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृत समक्ष लिखित वा मौखिक गुनासो राख्न सक्नेछन् ।

जहाँ गुनासो प्राप्त भएमा ३० दिनभित्र फछ्यौट गर्नुपर्ने, फछ्यौट गर्न नसकेमा १५ दिनभित्र लिखित कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने, चित्त नबुझे एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकन गर्न सकिने र अन्तिम विकल्प प्रचलित कानुनअनुसार हुने बताईएको छ । यो प्रणालीले व्यक्तिगत गुनासोलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।