काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । उनले नै ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्नेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्नेछिन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आज दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि अध्यादेश पेस गर्नेलगायत सम्भावित कार्यसूची छ ।

अध्यादेश राेक्ने विपक्षी दलहरुको रणनीति

विपक्षी दलहरु सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संयोजनमा एमाले र नेकपा आवश्यक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका हुन् । खासगरी संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगे अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विपक्षीको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिन्छ। दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेश ल्याइएकामा विरोध गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले र नेकपा सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गर्ने कि अन्तर्वस्तु हेरेर अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ सिट रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत हुन समस्या छैन। तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट केही अध्यादेशलाई असफल पार्ने गृहकार्यमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा लागेका हुन्।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमत नपुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुन्छ। सदनमा स्वीकृत भए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ। संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले विधेयकका हकमा राष्ट्रिय सभालाई पन्छाएर अघि बढ्ने सुविधा भए पनि अध्यादेशमा सरकारलाई त्यस्तो सुविधा नभएको बताए ।

अध्यादेश तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा ल्याउने कानुन भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै स्वीकार गरेर नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको अधिकारीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहेका छन् । जसमा कांग्रेस २४ सिटसहित पहिलो दल हो। नेकपाका १७, एमालेको १०, जसपाका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई जना छन् ।