काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको आर्थिक विकास, वैदेशिक अनुदान सहायता र नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले विशेषगरी स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपालका मुख्य राजमार्गहरूको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि छिमेकी राष्ट्र चीनले उपलब्ध गराउने ८९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान पनि सरकारले लिने भएको छ ।

बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरण भएका परिवारहरूका लागि राहतको नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न चाहने ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रति थप सदस्य मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयः
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३.
क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।