काठमाडौं । नयाँ पुस्ताको नयाँ व्यवस्थापन भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन अस्तव्यस्त र विवादित बन्न पुग्यो । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र अघोषित समूहगत प्रतिस्पर्धाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने र उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मतदानबाट चुनिएका छन्।

लामिछाने पार्टीका संस्थापक सभापति हुन्। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वाग्ले २०७९ को आम निर्वाचनपछि रास्वपामा जोडिएका हुन्। उनी यसअघि उपसभापति थिए। महिला उपसभापतिमा सोविता गौतम विजयी भएकी छन्। विद्युतीय भोटिङ मेसिन र प्रवासका प्रतिनिधिले अनलाइनमार्फत शुक्रबार गरेको मतदानमा गौतम ७ सय ८९ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी हुन्। उनकी प्रतिस्पर्धी तोसिमा कार्कीले ५ सय ७२ मत ल्याइन्। कानुनमन्त्रीसमेत रहेकी गौतम यसअघि केन्द्रीय सदस्य थिइन्।

महामन्त्रीमा विपिन आचार्य निर्वाचित भएका छन्। महामन्त्रीमा उनले ६ सय ७३ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी मनीष झाले ३ सय ४६, गणेश कार्कीले १ सय ६९ र सागर ढकालले १ सय ३९ मत पाए। आचार्य पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएका नेता हुन्। उनले पार्टीको विधान संशोधन समितिको नेतृत्वसमेत गरेका थिए। उनी यसअघि पार्टीमा सहमहामन्त्री थिए।

खुला सहमहामन्त्रीतर्फ ४ सय ७१ मत ल्याउँदै असिम शाह र ४ सय १० मतसहित हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन्। दुई सहमहामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा रमेश प्रसाईं, यज्ञमणि न्यौपने, सुलभ खरेल, अशोककुमार चौधरी, मिलन लिम्बू, पुकार बम, राजीव खत्री, विजय जैरु र हिमेश पन्त पनि प्रतिस्पर्धी थिए । महिला सहमहामन्त्रीमा ७ सय ३७ मतसहित निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धीमा सहमहामन्त्रीमा जुली यादव, जमुना शर्मा (विदुषी), कामिनीकुमारी चौधरी र रिमा विश्वकर्मा थिए।

तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा छैटौं दिन शुक्रबार मात्र पदाधिकारीका लागि चुनाव भएको थियो। पदाधिकारीको मतदानमा १ हजार २ सय ८९ प्रतिनिधि मात्र सहभागी भए। केन्द्रीय सदस्यका लागि बुधबार मध्यराति १२ बजेदेखि बिहीबार १२ बजेसम्म मतदान गरिएको थियो, जसमा २ हजार ९ सय ५९ जना सहभागी थिए। कुल महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या भने ३ हजार ८ सय ५९ थियो।

बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित हुँदा बढ्दो खर्च र अन्योलका कारण अधिकांश प्रतिनिधि पदाधिकारीका लागि मतदान नगरी घर फर्किएका थिए। कतिपय प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यका लागि समेत मतदान नगरी घर लागेका थिए। त्यही कारण करिब एकतिहाइ प्रतिनिधिको मतदानबाट पदाधिकारी चयन गरिएको थियो।

पदाधिकारीतर्फ सबैभन्दा रस्साकस्सी महामन्त्री पदका लागि भयो। महामन्त्री पदका लागि सुरुमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनीष झा, जगदीश खरेल (ललितपुर), रन्जु दर्शना, गणेश कार्की, गणेश पराजुली, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्य गरी १० प्रतिस्पर्धी थिए। त्यसपछि सभापति लामिछानेसहित उच्च नेताहरूले सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गरे।

बिहीबार बेलुकी नै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता शिशिर खनाल सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै दाबीबाट पछि हटेका थिए। बाँकीबीच सहमति जुट्न नसकेका बेला रास्वपा संस्थापन पक्षले एक ठाउँमा आउने गरी छलफल थाल्यो। त्यहीबीच शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर बुर्लाकोटी, न्यौपाने, पराजुली र खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै आचार्यलाई सघाउने घोषणा गरे। उनलाई नेता खनालले समेत समर्थन जनाए।

रास्वपा सभापति लामिछानेले सुरुमा समूहगत उम्मेवारी नहुने बताएका थिए, अरू शीर्ष नेतृत्वले पनि त्यही दोहोर्‍याएका थिए। तर पत्रकार सम्मेलनमा नेता पराजुलीले ‘संस्थापन पक्ष सबै एक ठाउँ उभिए भोट एकै ठाउँमा हाल्न पाइन्थ्यो’ भन्ने माग प्रतिनिधिहरूको रहेको भन्दै आफूहरूले आचार्यलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको बताए। उनले भनेका थिए, ‘सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सबै कुरा देख्दै गर्दा संस्थापन पक्ष, पार्टी स्थापना गरेर ल्याउने सबै एक ठाउँमा उभिदिए हुन्थ्यो भन्नेछ। त्यसैले संस्थापन पक्षबाट एउटै उम्मेदवार बनाउन छलफल गर्‍यौं र आचार्यलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छौं।’

पराजुलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले आलोचनासमेत गरे। नेता मनीष झा प्रतिस्पर्धाकै पक्षमा रहे। पाँच जनाले आचार्यलाई समर्थन गरेको खबर बाहिरिएपछि उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समूहगत अभ्यास भएको भन्दै दिइएको अभिव्यक्ति पार्टीका नेताको मर्मविपरीत भएको बताए। ‘रवि दाइले समूहगत राजनीतिक अभ्यास नगर्नु है भन्नुभएको थियो, तर उहाँकै छायामा कसैले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सभापतिज्यूलाई जानकारी छैन, उहाँको नाम बदनाम भइरहेको छ कि भन्ने सोच्छौं,’ उनले भने, ‘यो समूहगत अभ्यास भन्ने कुरा हो भने कुनै व्यक्तिको समर्थन वा विरोधमा जानु भन्नै हुन्थेन।’

महामन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि आचार्यले ‘केही साथीले संस्थापनको कुरा उठाएकामा’ माफी मागेका छन्। ‘पहिलो महाधिवेशनसँग जोडिने सबै साथीहरू संस्थापन पक्ष हो, मेरा केही साथीले संस्थापनको कुरा उठाउँदै गर्दा त्यसको अन्तर्य कसैलाई चित्त दुखाउने थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसले कसैलाई ठेस पुर्‍याएको भए म माफी चाहन्छु।’

केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनका बेला पनि प्रतिनिधिहरूलाई अज्ञात नम्बरहरूबाट मतदान गर्नुपर्नेको सूची गएपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो। रास्वपाका एक नेताले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको सूचीमा ५६ जनाको नाम थियो, तीमध्ये अधिकांश वालेन्द्र शाह पक्षबाट समायोजन भएकाहरू थिए। रास्वपाको ९९ केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान सुरु भएको केही घण्टा पछाडि त्यस्तो सूची ह्वाट्सएपमा पुगेको थियो।

विगतमा एमाले, कांग्रेस त्यही गुटगत राजनीतिका कारण बिग्रिएको निष्कर्षसहित सामूहिक उम्मेदवारी नदिने भनिए पनि रास्वपामा झन् खराब अभ्यास देखिएको रास्वपाका एक सांसदले बताए। ‘यसमा कुन तहको संलग्नता हो, पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैलाई बदनाम गराउनसमेत यसो गरिएको हुन सक्ने भएकाले समेत यस विषयलाई यत्तिकै छाड्नु हुँदैन।’

यिनै घटनाक्रमले स्थापनाकालदेखि सक्रिय र पछि समायोजन भएर आएका समूहबीच सुषुप्त तनाव देखियो। विद्युतीय मतदान गर्ने मेसिनको क्रमसंख्यामा समेत उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

रास्वपाले विधान संशोधन गरेर यस पटक पदाधिकारीको संख्या १९ पुर्‍याएको थियो। रास्वपामा सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपसभापति ३ (१ महिला र १ मनोनीतसहित), महामन्त्री २ (१ मनोनीत), सहमहामन्त्री ५ (१ महिला, २ मनोनीत), प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ (१ महिला), कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ (१ महिला) हुने व्यवस्था राखिएको छ। संशोधनपछि निर्वाचित हुने पदभन्दा मनोनीतको संख्या धेरै छ। यसअघि पदाधिकारी संख्या १२ थियो।

वालेन्द्र पक्षबाट समायोजनमा आएका सुनील लम्साललाई उपसभापति र भूपदेव शाहलाई महामन्त्रीमा मनोनयन गर्ने तयारी रहेको नेताहरू बताउँछन्। वालेन्द्र पक्षबाट समायोजनमा भएका २६ मध्ये १६ जनाले केन्द्रीय सदस्यमा समेत उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। पार्टी विधानले ५१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ।

रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहबीच गत पुसमा भएको सहमतिपछि शाह पक्षबाट २६ जना सदस्य बनेका थिए। उम्मेदवारी नदिनेमा लम्साल, भूपदेव शाहसँगै लक्ष्मण थारू, रमेश पौड्याल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, प्रदीप ज्ञवाली, मधुसुधन ढकाललगायत छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत उम्मेदवारी दिएनन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन व्यवस्थापनका हिसाबले अस्तव्यस्त देखियो। पहिलो महाधिवेशनमार्फत राजनीतिमा फरक संस्कार र शैली स्थापना गर्ने दाबी गरेको पार्टीको अधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, पुरानै दलको झल्को दिने प्रचार शैली, अघोषित समूहगत अभ्यासलगायतका कारण आलोचना समेत भयो।

गएको आइतबार दिउँसो १ बजे महाधिवेशन उद्घाटन समारोह सुरु हुने भनिएको थियो। २ बजेलाई सारियो। तर सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह साढे ३ बजे आइपुगेपछि मात्र कार्यक्रम सुरु भयो। ३६ डिग्री गर्मीमा भएको कार्यक्रमस्थलमा पर्याप्त पंखा र कुलरसमेत थिएन। प्रतिनिधिको सूची मिलाउन नसक्दा बन्दसत्र नै लम्बियो। कारबाहीमा परेका केही नेता प्रतिनिधि सूचीमा देखिए भने कतिपय सांसदको नाम नै छुटेको थियो।

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको भए पनि फारम म्यानुअल रूपमा संकलन गरिएकाले त्यसलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न ७–८ घण्टासम्म लाग्यो। मुलुकलाई डिजिटाइज गर्ने भनेर आएको पार्टीको निर्वाचनमा फारम भर्नकै लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपरेको भन्दै प्रतिनिधिले नै विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयम् मतदानअगावै काठमाडौं फर्किए।

बन्दसत्रमा सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रतिनिधिहरूबीच छलफल नै गराइएन, करिब सात सेकेन्डमै ताली बजाएर पारित गरियो। आन्तरिक लोकतन्त्र अरू पार्टीमा झैं कुण्ठित गरिएको भन्दै आलोचना भयो। नेताहरूले भने समय अभावका कारण छलफल गर्न नसकिएको बताए। पार्टीको अर्थ राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह कटौतीजस्ता संवेदनशील विषय समावेश थिए, तर ती विषयमा सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीका प्रतिनिधिले आफ्नो फरक मत राख्न पाएनन्।

नयाँ पुस्ताका राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारीका अनुसार, रास्वपालाई यो अधिवेशनमार्फत अरू दललाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको सन्देश दिने अवसर थियो तर रास्वपाले त्यो अवसर गुमायो। सभापतिमा पुनः निर्वाचित लामिछानेले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पहिलो अनुभवका कारण केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी महाधिवेशनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘रास्वपा अझै परिपक्व भएर अघि बढ्नेछ,’ उनले भने। अन्य पदाधिकारीको शपथ काठमाडौंमै गर्ने तयारी छ।