काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो।

आज न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको सो आदेशलाई नमान्दै संक्रमित आफैँले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले सो आदेश सच्याउन माग गर्दै आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।