काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका घटना र त्यसको छानबिनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्र पठाएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलालगायतको टोलीले आयोगको कार्यालय पुल्चोक पुगेर उक्त निवेदन दर्ता गराएको हो ।

विगतमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको अनुसन्धान र आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट सार्वजनिक भएका निर्णयहरू प्रति असन्तुष्टि र आश्चर्य व्यक्त गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग औपचारिक रूपमा प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गरेका हुन् ।

आयोगमा बुझाइएको पत्रमा ओलीले २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको अराजक गतिविधि र हिंसाको स्मरण गराएका छन् । भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा पार्ने काम भएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीनवटै अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका), राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धानको निर्णय शैलीमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विवरणअनुसार आयोगको निर्णयको ‘तथ्य खण्ड’ र ‘सिफारिस खण्ड’ आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ । पत्रमा भनिएको छ, “एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन, उसलाई पश्चातदर्शी (भूतप्रभावी) कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने र संवैधानिक अङ्गहरू समाप्त पार्न उत्तेजना फैलाउने वास्तविक दोषीहरूको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । अमुक व्यक्ति र शक्तिसामु आयोग ‘नतमस्तक’ भएको आरोप लगाउँदै उनले नेपालको संविधान विपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको उल्लेख गरेका छन् ।