काठमाडौं । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ मान्ने गरिन्छ । यही अवधीमा सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट बिपक्षो दलहरुको मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ ।
रास्वपाका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका हकमा भने सय दिन नपुग्दै विपक्षी दलहरूको विरोध सुरु भयो । उनीहरूबाट यसबीचमा सदन अवरोध गर्नेदेखि मोर्चाबन्दीसम्मका कार्य भए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध सरकार चल्दा विपक्षीहरूले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरे पनि कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्न अवरोध नभएको कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
दुईतिहाइ नजिकको शक्ति पाएको सरकारले सय दिनमा नयाँ दिशाको भरोसा दिन नसकेको केसीको टिप्पणी छ । सरकारले संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई उपेक्षा गर्ने, जनभावना स्वीकार नगर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई मिच्ने काम गरेकाले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।
कांग्रेस सांसदप्रतिनिधिसभामा ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । अपार जनसमर्थनसाथ रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा विपक्षी बेन्चमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाहेकका चार विपक्षी दल संसदीय मुद्दामा मोर्चा बनाएरै अघि बढ्दै आएका छन् । मोर्चामा नरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको सबैभन्दा चर्को विरोध गरिरहेको छ ।
१९ चैतमा बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपामाथि गम्भीर खालका आरोप लगाएका थिए । रास्वपाको चुनावी विजयीमा टीओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोयबल्स जस्ता माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा शान्तिका पक्षधरलाई खलनायक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई महानायक बनाइएको आरोप उनले लगाएका थिए । उनले यसमा दृश्य र अदृश्य शक्तिको भूमिकासमेत रहेको आरोप लगाउँदै सरकारप्रति ‘असहिष्णु’ व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए ।
स्वपा सरकार गठन भएकै दिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गरिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । सरकारका समर्थकले यसलाई कानुनी शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । तर विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको सुरुआत भन्दै सरकारप्रति संशय प्रकट गरे ।
यस घटनामा एमाले सबैभन्दा बढी आक्रोशित बन्यो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारलाई शंकाको लाभ दिने मनसाय देखायो । सरकार सुरुवातदेखि प्रतिशोधमा उत्रिएकाले सय दिन कुर्ने अवस्था भएन, सरकारको व्यवहारकै कारण विपक्षी दल विरोधमा उत्रिनु परेको एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बताए ।
‘१३ चैतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ हुने, त्यही दिन बेलुका हाम्रो अध्यक्षलाई आधार र प्रमाणबिना समातेपछि हामी यो सरकारले राम्रो गर्ला भनी पूजा गरेर बस्न सकिन्छ ? एक्सन सरकारले गर्यो, हामीले प्रतिक्रिया दिएको हो,’ महर भन्छन्, ‘समग्रमा सरकार ट्र्याकमा छैन । टाउकोले टेकेर हिँडिरहेको छ । जनताको विश्वास र भरोसालाई टुटाएको छ । लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’
सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर आठ अध्यादेश ल्यायो, जुन ठूलो विवादको विषय बन्यो । संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको आरोप विपक्षी दलले लगाए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सबैभन्दा तीव्र विवाद भयो । अध्यादेशबाट परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै परिषद् बैठक बसेर वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्म आङ्देम्बेले सातबुँदे असहमति लिखित रूपमै राखेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूले आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरे । सरकारसँगको राजनीतिक छलफलपछि संवैधानिक परिषद्सहित चार अध्यादेश अघि नबढाउने र बाँकी चार अध्यादेश अघि बढाउने सहमति बन्यो ।
संसदीय अभ्यासकै सन्दर्भमा पनि सरकार निरन्तर आलोचित बन्दै आयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्बाट बाहिरिएको घटनाले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्र पनि असहजता सिर्जना गरायो । विपक्षीले यसलाई संसद्प्रतिको अनादर र संसदीय परम्परामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाए । प्रधानमन्त्री शाह एक्कासि १७ जेठमा उपस्थित भए र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन थाले तर त्यसले फेरि अर्को विवादको जन्म गरायो ।
गलत कामको विरोध गरे पनि सरकारलाई राम्रा काम गर्न विपक्षी दलहरूबाट रोकिएको छैन । तर सरकारले लय समात्ला भन्ने आशा नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए । संसदको रोस्ट्रमबाटै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर गम्भीर विवादमा तानिए । सरकार र विपक्षीबीचको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक टकराव सीमासम्बन्धी यही अभिव्यक्तिलाई लिएर भयो । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोधसमेत भयो ।
त्यसअघि चीन र भारतलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने विपक्षीहरूले स्वागत गरेका थिए । नेपालको सहमतिबेगर भारत र चीन मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदामा परेका संशोधनहरू संसदीय समितिमा नपठाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषयमा पनि विपक्षीले कडा आपत्ति जनाए । त्यस सवालमा सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलले संसद्मा अवरोध गरे । संसद् सञ्चालनका प्रक्रियागत विषयमा समेत सरकार र विपक्षीबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन ।
नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकारको तीव्र विरोध भयो । सरकारले यसलाई अतिक्रमण हटाउने दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया भन्दै आयो । विपक्षी दलले वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी गरिब र भूमिहीन नागरिकमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए । राज्यले कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै संसद्बाहिर समेत सरकारको आलोचना भयो ।
सीमा नाकामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले पनि विपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने अर्को आधार दियो । सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णय लिइएको भन्दै कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले पुनर्विचारको माग उठाए । सरकार भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थित भन्सार प्रणाली आवश्यक रहेको तर्कमा अडिग रहँदै आएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई आफूहरूले सरकारको विरोध नभई खबरदारी गरेको बताउँछन् । ‘सरकार सुरुदेखि नै ट्र्याकमा हिँडेन । सुशासन र समृद्धिको मुद्दा छाडेर सुकुम्बासी र निमुखा नागरिकमाथि हमलामा उत्रियो । त्यसैले हामीले खबरदारी गरेका हौं । खबरदारी नजिकको मान्छेले नै गर्ने हो । सरकार सफल होस् भनेर खबरदारी गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सय दिनमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । अब दायाँबायाँ नगरी पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार सरकार अघि बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।’
