काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर सबै बैठकमा विभागीय अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।
धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् ।
यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो
रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ । रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए ।
पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।
‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उनी पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।
‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
