काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ताद्वय डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टैरूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभालगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक हित र राज्यको स्रोत–साधनको उचित प्रयोगको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै निवेदकहरूले त्यसलाई बदर गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले दर्ता भएका दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।
