प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरेको भन्दै आयोगको क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

शनिबार फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको संगठनात्मक निर्णयलाई आयोगले अध्यावधिक नगरेर गैरकानुनी बाटो रोजेको र आधिकारिकताको पनि निर्णय नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा गरेको फैसला गरेको भन्दै आयोग अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा प्रयोग हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको बताए।

“एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ”, उनले लेखेका छन्, “तर, निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?”

उनले संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट हुन नहुने बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढंगले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले प्रश्नहरु जन्मेको बताएका छन् ।

उनले आफूहरु अहिले नै निर्वाचन आयोगबारे यस प्रकारले नसोच्ने भन्दै संविधान र कानूनका आधारमा फैसला दिनेमा विश्वस्त रहेको लेखेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त आयोगले यस विषयमा तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढंगले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेको पनि बताएका छन् । “तर, हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका बारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहँदैनौं”, उनले लेखेका छन्, “निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं।”

उनले आगोगले तुरुन्त निर्णय नलिए शंकाको घेरामा पर्ने भन्दै अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

“प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्।

उनले आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन नदिने भन्दै अदालतले बढाएको संवैधानिक अंगमाथिको जनताको भरोसालाई टुट्न नदिनेमा आफूहरु विश्वस्त भएको बताए।