नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो पटक बसेको दलको बैठकले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता अघि तत्कालीन एमालेले ०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलका नेता कँडेलले आजको बैठकमा अनुपस्थित हुने दलका नौ सदस्यलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २० सदस्य छन् । बैठकले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्रीलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा छन् । 

बैठकले दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले दलको बैठकका निर्णयबारे सभामुख राजबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको बताए। कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।रासस