गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार अचानक राजीनामा दिए। उनको राजीनामाले फेरि एकपटक गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। 

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुन केही घन्टा मात्र बाँकी रहँदा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको भूमिकाबाट बिदा भए। त्यसो त अब उनी मुख्यमन्त्री बन्नै नपाउने भने होइन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जस्तो बहुमत सांसद पुर्याए गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा फर्कनेछन्। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि त्यही बाटो अंगीकार गरेका थिए। 
मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ। कसले बहुमत जुटाउने र मुख्यमन्त्री हत्याउने भन्ने खेल सुरु भएको छ।

गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम तीन दिनभित्र गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छन्। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव बेकामे भएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकोमा अब त्यो बाटोबाट नभएर बहुमत पुर्याएर जसले तीन दिनभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्छ उही बाँकी समयका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

यस्तो छ अंकगणित, जनमोर्चा निर्णायक

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको मात्र २७ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे १० दिन अघिदेखि गुरुङको क्याम्पमा छन्, त्यसैले उनले एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना छ। 

नयाँ सरकार गठनमा फेरि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक बनेको छ। यसअघि  गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको मतदानको दिन सांसदको अपहरण भएको हुनसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। 

एमालेलाई सांसद अपहरणको आरोप लगाए पनि अपहरणमा परेका भनिएका जनमोर्चा नेताले भने आफू अपहरणमा नपरेको र कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएको विज्ञप्ति निकालेका थिए। 

त्यसबेला जनमोर्चा निर्णायक थियो। यसपटक जनमोर्चाले गुरुङको पक्षमा रहने वा नरहने आधिकारी धारणा प्रस्तुत गरेको छैन। तर, अघिल्लो पटक भने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको थियो। 

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि विपक्षी गठबन्धनमा खुलिसकेका छैनन्। यसअघि पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशनमा थापा असन्तुष्ट रहँदै आएको बुझिएको छ।

बहुमत पुर्याउन दुवैलाई हम्मे 

विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका पोखरेलसँग आफ्ना गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १५ सांसद र माओवादी केन्द्रको १२ सांसद छन्। जसपाका २ जना सांसदले साथ दिएमा पनि विपक्षी गठबन्धनसँग २८ जना सांसद पुग्नेछन्। बहुमतका लागि ३१ जना चाहिने हुँदा जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पोखरेललाई आवश्यक हुन्छ । 

जनमोर्चाकी पियारी थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि जनमोर्चाका २ जना सांसदले समर्थन नदिएमा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।

यता, राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ सँग पनि २७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी २८ सांसदको समर्थन छ। 

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई जस्तै एमालेलाई पनि जनमोर्चाको समर्थन आवश्यक छ।

जनमोर्चाको दुईजना सांसदले गुरुङलाई मत दिए गुरुङको पक्षमा बहुमत त पुग्छ। तर, कर्णालीमा जस्तो माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस गरे गुरुङको पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सपना यसपटकलाई पनि तुहिने छ।

केन्द्रको टसलका कारण माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ। २७ गतेभित्र माधव नेपाल पक्षले केन्द्रमा जस्तो निर्णय गर्छ त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि पर्नेछ।