नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीकै नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालपक्षीय सांसदहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि केही लचक भएका छन्।

राजीनामा दिए पार्टी विभाजनदेखि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना बढ्ने अवस्थाबीच उनले नेपालसहित चारजना नेतामाथिको निलम्वन फुकुवा गरेका छन्।

पार्टी एकता जोगाउन र एमाले नेतृत्वमै ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार गठनका लागि नै ओली निलम्वन फुकुवा गर्न पुगेका हुन्।

जबकि सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीलाई ‘नेपाल–खनाल’ पक्षले असहयोग गरेको थियो। बैठकमा उक्त पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भए। सोहीकारण ओलीले बहुमत गुमाउन पुगे र उनी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन्। लगत्तै उनले विश्वासको मत दिन संसदमा अनुपस्थित ती २८ जना सांसदहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने अनुमान गरिएको थियो। 

कारवाही स्वरूप उनीहरूलाई संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेर पदमुक्त गराउन सक्ने अवस्था थियो। तर, ओलीले कारवाही गर्न चाहेनन्।

मतलव, कारवाही गर्दा एकातिर पार्टी एकता टुट्ने र अर्कोतिर विपक्षी कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव पक्ष र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुने अवस्था छ। 

यससँगै, पार्टी एकता जोगाउन पार्टीकै नेताहरूको पनि उनलाई चर्को दवाब छ। सोहीकारण उनी कारवाही गर्ने निर्णयमा पुग्न सकेनन्।

ओली पार्टी एकता जोगाउन र विपक्षीलाई बहुमतको सरकार गठनमा असहजताका लागि भए पनि नेपाल–खनाल पक्षलाई नबिच्काइ एकतामा जोड्ने प्रयासमा छन्।

ओली निकट सांसद तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कारवाही भन्दा पार्टी एकता जोगाउनु अहिलेको मुख्य कार्यभार भएको बताए।

‘कारवाही मात्रै विकल्प होइन, सोचिनु पनि हुँदैन र अहिलेको मुख्य कार्यभार नै पार्टी एकता हो, त्यसतर्फ ध्यान दिने हो’ भट्टराईको भनाइ छ।

ओली लचक हुनुको पछि अर्को पनि कारण छ। त्यो हो– राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन। 
यही जेठ ६ गते वागमती प्रदेशमा हुने उपनिर्वाचनमा ओलीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

बादल चुनावी प्रचारमा छन्। बादललाई जिताउनु पर्ने दवाब ओलीलाई छ। तर, कांग्रेस, माओवादी, जसपासहितको विपक्षी गठबन्धनले स्वतन्त्र रूपमा ‘नेपाल–खनाल’ पक्षीय डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ। देवकोटा संघीयताविज्ञ हुन्।

अंकगतिणलाई आधार मान्दा देवकोटा निर्वाचनमा सहजै विजयी हुने अवस्था छ। तर, निर्वाचनमा नसोचेको परिणाम पनि आउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ।

एमाले विभाजित नहुँदा एक्लैको स्पष्ट बहुमत हो। तर, विभाजित हुँदा मत पनि विभाजन भएको छ। त्यही भएर बादललाई निर्वाचन जित्न चुनौती देखिन्छ। त्यसका लागि पनि ओली ‘नेपाल–खनाल’ पक्षप्रति लचक भएका हुन सक्छन्।

‘४ बजेसम्म २०७५ जेठ २ मा फर्किने ओलीलाई अल्टिमेटम

६ महिने निलम्वन अवधि नपुगी ओलीले चार नेतामाथिको निलम्वनलाई फुकुवा गरिदिनुलाई नेपाल–खनाल पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

निलम्वन फुकुवा मात्रै नभइ ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को संरचनाबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

उनले पार्टीलाई त्यहीबेला (२०७५ जेठ २) को संरचनादेखि अगाडि नबढाइञ्जेलसम्म एमाले एकता सुदृढ भएको मान्न नसकिने पनि बताए। 

अर्का नेता तथा पार्टी उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले ओलीले ४ बजेसम्म पार्टीलाई २०७५ जेठ २ बाट अगाडि बढाउने गरी निर्णय लिनुपर्ने बताए।

नभए राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। हुनतः उनीहरूले ओलीलाई राजीनामा दिने चेतावनी साता दिनदेखि दिँदै आएका हुन्।

दिने भनिए पनि उनीहरूबीच पनि मतभेद कायम छ। त्यही भएर पनि उनीहरू राजीनामा नदिइ धम्की मात्रै दिने रणनीतिमा पुगेका छन्। 

राजीनामा नदिए विपक्षीले सरकार गठन गर्न नसक्ने

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दावी प्रस्तुत गर्न बिहीबार बेलुकी जाने तयारीमा छन्।

उनले बहुमतीय सरकार गठनका लागि भर गरेकै ‘नेपाल–खनाल’ पक्षमाथि हो।
यो पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिए सरकार गठनमा सहज हुने हिसाब देउवाले निकालेका छन्।

देउवालाई पूर्ण समर्थन माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको छ।

२ निलम्वनबाहेक कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, उपेन्द्र यादव पक्षको कम्तीमा १४ जना सांसद छन्। जनमोर्चाबाट एक जना सांसद छिन्। नेपाल–खनाल पक्षको २० जना सांसदले मात्रै राजीनामा दिए देउवालाई सरकार गठनमा सहज हुन्छ।

तर, राजीनामा दिएनन् भने चाहिँ सरकार गठन गर्ने देउवाको प्रयास पूर्णतः असफल हुने देखिन्छ।

त्यसो भएको अवस्थामा ओली नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।